विपक्ष में बैठेंगे गोजमुमो विधायक

दाजिर्लिंग/कोलकाता: राज्य सरकार के साथ बिगड़ते संबंधों के बीच गोरखा जनमुक्ति मोरचा (गोजमुमो) ने विधानसभा में सत्ता पक्ष की बजाय अब विपक्ष में बैठने का फैसला किया है. पार्टी की केंद्रीय कमेटी ने शनिवार को यह फैसला लिया. गोजमुमो की ओर से विधानसभा अध्यक्ष विमान बनर्जी को इस संबंध में पत्र लिखा गया है. मोरचा के तीन विधायक दाजिर्लिंग से त्रिलोक कुमार दीवान, कार्सियांग से डॉ रोहित शर्मा और कालेबुड से हर्क बहादुर छेत्री अब विपक्ष में बैठेंगे. साथ ही राज्य सरकार पर दाजिर्लिंग की पहाड़ियों में गोरखालैंड आंदोलन को दबाने का आरोप लगाते हुए गोजमुमो ने इस मामले में केंद्र सरकार से हस्तक्षेप की मांग की है.

गोजमुमो महासचिव रोशन गिरि ने गोरखालैंड मामले में केंद्र सरकार से हस्तक्षेप की मांग की है. उन्होंने कहा कि पहाड़ के लोग गोरखालैंड चाहते हैं. यह उनकी आकांक्षा है और केंद्र को हस्तक्षेप करना चाहिए. उन्होंने आरोप लगाया कि राज्य सरकार पहाड़ में सुरक्षा बलों को जुटा रही है ताकि अलग राज्य के लिए चल रहे आंदोलन को दबा सके.

इससे पहले, गोजमुमो अध्यक्ष विमल गुरुंग ने कांग्रेस उपाध्यक्ष राहुल गांधी से मुलाकात के लिए समय मांगा था, लेकिन उन्हें समय नहीं मिला. गोजमुमो का छह सदस्यीय दल केंद्रीय नेताओं से मिलने के लिए दिल्ली भी गया था. यह पूछे जाने पर कि क्या वे राज्यपाल एमके नारायणन से इस मुद्दे पर बात करेंगे, तो उन्होंने कहा कि गोजमुमो के प्रतिनिधि राज्यपाल से बात कर सकते हैं, लेकिन फिलहाल उन्होंने केंद्र के हस्तक्षेप पर जोर दिया.

गौरतलब है कि राज्यपाल एमके नारायणन ने 15 अगस्त को कहा था कि अगर गुरुंग उनसे बातचीत करना चाहते हैं, तो वह इसके लिए तैयार हैं. गोजमुमो के प्रवक्ता गिरि ने कहा कि पार्टी के तीन विधायक अलग गोरखालैंड के लिए पार्टी के आंदोलन को कुचलने के राज्य सरकार के प्रयास के विरोध में विधानसभा में विपक्ष में बैठेंगे. गौरतलब है कि पिछले चुनाव में जब सरकार बदली, तो मोरचा ने सत्ता पक्ष को अपना समर्थन दिया था. लेकिन इस समय गोरखालैंड आंदोलन को लेकर सरकार की नीतियों से खफा गोजमुमो ने अब विधानसभा में भी तृणमूल का साथ छोड़ने की घोषणा कर दी है. इस बारे में पूछे जाने पर विधायक रोहित शर्मा ने बताया कि अब हमलोग सत्ता पक्ष की बेंच पर नहीं बैठेंगे. अब विपक्ष में बैठने का फैसला लिया गया है. इस बारे में विधानसभा अध्यक्ष को पत्र भेजकर अवगत करा दिया गया है.