कोलकाता: लोकसभा चुनाव के पहले केंद्र सरकार ने सरकारी कर्मचारियों को सौगात देने का फैसला किया है. पूजा के पहले ही केंद्र सरकार के कर्मचारियों के डीए में 10 फीसदी की वृद्धि की जायेगी. केंद्र सरकार का यह फैसला राज्य सरकार के लिए नयी आफत बन गयी है. आर्थिक तंगी से जूझ रही यह सरकार केंद्र के इस फैसले से काफी नाराज है. दरअसल, राज्य के सरकारी कर्मचारी पिछले कई वर्षो से डीए बढ़ाने की मांग कर रहे हैं.
वाममोरचा कार्यकाल के दौरान राज्य के सरकारी कर्मचारियों का 16 फीसदी डीए बकाया था, जो अब बढ़ कर 28 फीसदी हो गया है. केंद्र सरकार की इस घोषणा के बाद राज्य के सरकारी कर्मचारियों का बकाया डीए बढ़ कर 38 फीसदी हो जायेगा और राज्य सरकार की यह स्थिति नहीं कि वह एक बार में इतनी राशि भुगतान नहीं कर पायेगी.
कांग्रेस प्रभावित कांफेडरेशन ऑफ स्टेट गवर्नमेंट इंप्लॉइज के संयुक्त सचिव मलय मुखर्जी ने कहा कि केंद्र सरकार द्वारा 10 फीसदी डीए बढ़ाने के बाद राज्य के सरकारी कर्मचारियों का पांच किश्त डीए बकाया हो जायेगा. विधानसभा चुनाव के पहले ममता बनर्जी ने कहा था कि उनकी सरकार आने पर सरकारी कर्मचारियों को उनका हक दिया जायेगा. लेकिन अब तक डीए नसीब नहीं हो रहा. वहीं वेस्ट बंगाल गवर्नमेंट इंप्लोईज यूनियन (नवपर्याय) के महासचिव समीर मजूमदार ने कहा : अब राज्य के सरकारी कर्मचारी भी डीए बढ़ाने के लिए आंदोलन करेंगे.
