profilePicture

बांकुड़ा में बनेगा विश्वविद्यालय, विधेयक पारित

कोलकाता: बांकुड़ा में विश्वविद्यालय बनाने को लेकर विधानसभा में बांकुड़ा विश्वविद्यालय विधेयक ध्वनिमत से पारित हो गया. बांकुड़ा विश्वविद्यालय विधेयक पर हुई बहस का जवाब देते हुए शिक्षा मंत्री व्रात्य बसु ने बताया कि लगभग एक माह पहले मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने बांकुड़ा में विश्वविद्यालय बनाने का प्रस्ताव दिया था. मुख्यमंत्री की इच्छा के अनुरूप […]

By Prabhat Khabar Digital Desk | November 28, 2013 9:06 AM

कोलकाता: बांकुड़ा में विश्वविद्यालय बनाने को लेकर विधानसभा में बांकुड़ा विश्वविद्यालय विधेयक ध्वनिमत से पारित हो गया. बांकुड़ा विश्वविद्यालय विधेयक पर हुई बहस का जवाब देते हुए शिक्षा मंत्री व्रात्य बसु ने बताया कि लगभग एक माह पहले मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने बांकुड़ा में विश्वविद्यालय बनाने का प्रस्ताव दिया था. मुख्यमंत्री की इच्छा के अनुरूप एक माह के भीतर ही विधानसभा में यह विधेयक पेश किया गया है. उन्होंने बताया कि राज्य सरकार की नीति रही है कि शिक्षा के क्षेत्र में विस्तार व क्षेत्र को महत्व दिया जाये. उन्होंने कहा कि पहले काफी कम विषय होते थे, लेकिन अब विषयों की संख्या में इजाफा हुआ है. तरह-तरह के विषयों की पढ़ाई होने लगी है.

अधीन होंगे 32 कॉलेज
श्री बसु ने बताया कि बांकुड़ा विश्वविद्यालय राज्य का 24वां विश्वविद्यालय होगा व शिक्षा विभाग के अधीन 18वां. इस विश्वविद्यालय के अधीन 32 कॉलेज होंगे. इसमें 21 डिग्री कॉलेज, एक बीएड कॉलेज व 10 सेल्फ फाइनेंस कॉलेज होंगे. बर्दवान विश्वविद्यालय पर दबाव घटाने के लिए इस विश्वविद्यालय का गठन किया जा रहा है.

विश्वविद्यालय बनाने में 20 लाख की जरूरत
श्री बसु ने बताया कि विश्वविद्यालय के गठन में भवन बनाने व मूलभूत सुविधाएं विकसित करने में 15 लाख रुपये और अधिकारियों व कर्मचारियों के वेतन के बाबत पांच लाख रुपये कुल 20 लाख रुपये खर्च होंगे.

उच्चमाध्यमिक में छात्रों की संख्या में इजाफा
श्री बसु ने 2006 में उच्च माध्यमिक परीक्षा में 2.30 लाख छात्र पास हुए थे, 2012 में इनकी संख्या बढ़ कर 4.66 लाख हो गयी है. उत्तीर्ण छात्रों को एडमिशन भी लेना होगा. सरकार को इसकी व्यवस्था करनी होगी. इसके लिए कॉलेज की जरूरत होगी. उन्होंने कहा कि पहले पंजीकरण का प्रतिशत छह फीसदी था, जो बढ़ कर 12.6 फीसदी हो गया है, जबकि राष्ट्रीय स्तर पर यह 18.8 फीसदी है. उनकी सरकार ने वर्ष 2020 तक इसे बढ़ा कर 30 फीसदी करने का निर्णय किया है.

प्रत्येक विश्वविद्यालय में होगा कानून अधिकारी
व्रात्य बसु ने बताया कि प्रत्येक विश्वविद्यालय में एक कानून अधिकारी की नियुक्ति की जायेगी. यह अधिकारी विश्वविद्यालय के कानूनी पहलुओं पर नजर रखेगा.

Next Article

Exit mobile version