कोलकाता: राज्य में 1000 करोड़ रुपये से कम निवेश वाली परियोजनाओं की समस्या के समाधान के लिए यहां भी प्रोजेक्ट मॉनिटरिंग ग्रुप (पीएमजी) का गठन किया जायेगा. इस संबंध में राज्य के वित्त मंत्री अमित मित्र ने केंद्रीय कैबिनेट सचिवालय की अधीनस्थ संस्था पीएमजी के प्रस्ताव को स्वीकार कर लिया है.
गौरतलब है कि शुक्रवार को कैबिनेट सचिवालय के अधीनस्थ पीएमजी के चेयरमैन अनिल स्वरूप ने राज्य के वित्त मंत्री अमित मित्र से मुलाकात की और उनको यहां भी राज्य स्तर पर पीएमजी गठन करने का प्रस्ताव दिया. श्री स्वरूप ने बताया कि इससे पहले देश के आठ राज्यों ने अपने यहां पीएमजी गठन करने की मंजूरी दी है, बंगाल नौवां राज्य है, जहां इसका गठन किया जायेगा. इससे पहले आंध्र प्रदेश, महाराष्ट्र, गुजरात, राजस्थान, बिहार, छत्तीसगढ़, झारखंड, मध्य प्रदेश ने पहले ही वहां राज्य स्तर पर पीएमजी गठित करने की योजना बनायी है.
इनमें से तीन राज्य महाराष्ट्र, गुजरात व छत्तीसगढ़ के अधिकारी दिल्ली में पीएमजी कार्यालय में प्रशिक्षण लेकर भी आ चुके हैं. अगले कुछ दिनों में बंगाल के भी वरिष्ठ अधिकारी दिल्ली जायेंगी और वहां पीएमजी के कार्यकलापों की जानकारी संग्रह करेंगे, इसके बाद पीएमजी का पोर्टल बनाने के लिए राज्य सरकार को हर संभव मदद की जायेगी. उन्होंने बताया कि पीएमजी का गठन होने से राज्य की लंबित योजनाओं की समस्याओं का निबटारा करने में काफी आसानी होगी.
उन्होंने बताया कि पीएमजी के अंतर्गत राज्य की 10 परियोजनाओं की समस्या के समाधान के लिए नामांकन किया गया है, जिसमें से आठ परियोजनाओं को लेकर शुक्रवार को वित्त मंत्री अमित मित्र के साथ बैठक हुई. उन्होंने बताया कि यहां की लंबित 10 परियोजनाओं में तीन रेलवे, तीन हाइवे, एक गैस पाइप लाइन व एक ट्रांसमिशन की योजना है. इस योजनाओं की सबसे बड़ी समस्या जमीन अधिग्रहण व यहां की कानून-व्यवस्था है.
