राज्य: नौ करोड़ रुपये के घाटे का बजट पेश

कोलकाता: राज्य के वित्त मंत्री अमित मित्र ने सोमवार को वर्ष 2014-15 के लिए नौ करोड़ रुपये के घाटे का बजट पेश किया. विधानसभा में अपने बजट भाषण में श्री मित्र ने कहा कि इस वर्ष राज्य सरकार ने कर की दरों में वृद्धि किये बिना सिर्फ अत्याधुनिक तकनीक का प्रयोग कर आमदनी बढ़ाने का […]

By Prabhat Khabar Digital Desk | February 18, 2014 8:46 AM

कोलकाता: राज्य के वित्त मंत्री अमित मित्र ने सोमवार को वर्ष 2014-15 के लिए नौ करोड़ रुपये के घाटे का बजट पेश किया. विधानसभा में अपने बजट भाषण में श्री मित्र ने कहा कि इस वर्ष राज्य सरकार ने कर की दरों में वृद्धि किये बिना सिर्फ अत्याधुनिक तकनीक का प्रयोग कर आमदनी बढ़ाने का फैसला किया है. वर्ष 2014-15 में राज्य सरकार ने 45413.96 करोड़ रुपये की आय का लक्ष्य रखा है. 2014-15 के लिए कुल 3,95,616 करोड़ रुपये का बजट पेश किया गया है.

योजना मद के खर्च में 15.65 % की बढ़ोतरी
योजना मद में खर्च की राशि में 15.65 फीसदी की वृद्धि की गयी है. पिछले वर्ष के 26674 करोड़ रुपये की तुलना में इस वर्ष स्टेट प्लान के तहत 30847.31 करोड़ रुपये आवंटित किये गये हैं. वित्त मंत्री ने बताया कि राज्य में तृणमूल कांग्रेस की सरकार आने से पहले यहां तीन से पांच हजार रुपये की आमदनी करनेवाले लोगों से भी प्रोफेशनल टैक्स लिया जाता था. उनकी पार्टी की सरकार ने इस सीमा को बढ़ा कर सात हजार रुपये कर दिया था. अब इसकी सीमा बढ़ा कर 8500 रुपये कर दी गयी है. यानी 8500 रुपये तक प्रति माह की आमदनी करनेवाले लोगों से प्रोफेशनल टैक्स नहीं लिया जायेगा. इसके साथ ही छोटे उद्यमियों को भी राहत दी गयी है.

अब पांच लाख रुपये तक के वार्षिक कारोबार करनेवाले उद्यमियों से प्रोफेशनल टैक्स नहीं लिया जायेगा. इसके साथ ही सरकार ने प्रोफेशनल टैक्स के दायरे में अधिक से अधिक लोगों को शामिल करने के लिए नयी प्रणाली शुरू करने का फैसला किया है. सरकार वेब आधारित ऑटोमेटिक इंरोलमेंट व रजिस्ट्रेशन सिस्टम लागू करेगी.

जिससे लोग खुद एक से दो हजार रुपये का भुगतान कर अपना पंजीकरण करा सकेंगे. इसके साथ ही राज्य सरकार ने स्टांप ड्यूटी में कटौती की है. पहले 25 लाख रुपये तक की संपत्ति के रजिस्ट्रेशन (पंजीकरण) पर अतिरिक्त एक फीसदी स्टांप डय़ूटी ली जाती थी. इस राशि को बढ़ा कर 25 से 30 लाख रुपये कर दिया गया है. इसके साथ ही 30 लाख रुपये तक की संपत्ति के लिए स्टांप ड्यूटी सात फीसदी से कम करके छह फीसदी कर दी गयी है. वित्त मंत्री ने बताया कि आगामी वित्त वर्ष में 16 लाख नये रोजगार सृजन का लक्ष्य रखा गया है.

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