दुखद. नहीं हो सका कोयलाकर्मियों के वेतन समझौते पर हस्ताक्षर
18 को लंबित मुद्दों पर तथा 19 को बोनस पर होगी चर्चा
केवल काम के दौरान होनेवाली मौत की स्थिति में नौकरी
सीआइएल के चेयरमैन सुतीर्थ भट्टाचार्या तथा ट्रेड यूनियन नेताओं के तमाम प्रयास के बाद भी एनसीडब्ल्यूए-10 पर सहमति नहीं बन सकी. इससे कोयला कर्मियों में काफी निराशा है. यूनियन प्रतिनिधि इसके लिए केंद्र सरकार को दोषी ठहरा रहे हैं.
आसनसोल : कोल इंडिया लिमिटेड (सीआइएल) तथा उसकी अनुषांगिक कोयला कंपनियों के साढ़े तीन लाख कोयलाकर्मियों के वेतन और सुविधाओं से संबंधित मुद्दों पर आखिरकार गुरुवार को भी कोई फैसला नहीं हो सका. गुरुवार को ड्रॉफ्ट कमेटी की अनुशंसा के बाद संडे, ओटी और अनुकंपा आधारित नौकरी देने के मामले पर गतिरोध कायम हो गया. इस कारण समझौते पर हस्ताक्षर नहीं हो सका.
गुरुवार को कोलकाता में कोल इंडिया के चेयरमैन के रिटायरमेंट से पहले जेबीसीसीआइ-10 की बैठक रखी गयी थी. इसमें प्रबंधन ने रविवार को छुट्टी देने से मना कर दिया. प्रबंधन इसको स्टैंगर्ड होलीडे मानना चाहता है. इससे रविवार के दिन काम करने वाले कर्मियों को ओवरटाइम नहीं देना होगा. इसका यूनियन के सदसयों ने विरोध किया. उन्होंने कहा कि यह माइंस एक्ट का उल्लंघन होगा. इसे मानना संभव नहीं है.
इसके साथ ही प्रबंधन ने मृत कोयलाकर्मियों के आश्रित को नौकरी देने से इंकार कर दिया. प्रबंधन का कहना था कि केवल काम के दौरान होनेवाली मौत की स्थिति में ही नौकरी देना संभव है. इसे भी मानने से यूनियन प्रतिनिधियों ने इंकार कर दिया. अब इन सब मुद्दों को सलटाने के लिए एपेक्स जेसीसी की बैठक 18 व 19 सितंबर को बुलायी गयी है. 18 को बैठक में लंबित मुद्दों पर विचार किया जायेगा. जबकि 19 सितंबर ो कोयलाकर्मियों के बोनस के मुद्दे पर विचार किया जायेगा. एटक नेता सह जेबीसीसीआइ सदस्य आरसी सिंह तथा एचएमएस नेता सह जेबीसीसीआइ सदस्य एसके पांडेय ने कहा कि प्रबंधन के साथ संध्या सात बजे से बैठक शुरू हुयी.
जो सवा नौ बजे तक चली. लेकिन समझौता नहीं हो सका. अब अगली बैठक में इन मुद्दों पर विचार किया जायेगा. कोल इंडिया के चेयरमैन और तेलंगाना कैडर के आइएसए सुतीर्थ भट्टाचार्या गुरुवार को रिटायर हो गये. मजदूर यूनियनों तथा सीआइएल सहित विभिन्न कोयला कंपनियों के अधिकारियों ने उन्हें विदाई दी. उनके कार्यकाल में किये गये कार्यो को याद किया.
एमजीबी पर हो चुकी है सहमति
पूर्व में दिल्ली में हुयी बैठक में 20 फीसदी मिनिमम गारंटी बेनिफिट (एमजीबी) और चार फासदी विशेष भत्ता देने पर सहमति बन चुकी है. ड्रॉफ्ट कमेटी ने इससे संबंधित प्रारूप जो यूनियनों को दिया है, उस पर यूनियन और प्रबंधन दोनों सहमत है.
