सूचना के अधिकार से मिली जानकारी को बनाया आधार, जांच की मांग

आसनसोल : इस्टर्न कोलफील्ड लिमिटेड (इसीएल) सहित कोल इंडिया व उसकी सहायक कंपनियों में कार्यरत अधिकारियों की न्यू पेंशन स्कीम (एनपीएस) को कोयला मंत्रालय की मंजूरी मिल गयी है. इस आलोक में मंत्रालय के उप निदेशक डीके शर्मा के हस्ताक्षर से अधिसूचना जारी कर दी गयी है. कोल इंडिया बोर्ड की मंजूरी के बाद अधिकारियों की न्यू पेंशन स्कीम लागू कर दी जायेगी.

इससे एक जनवरी, 2007 के बाद सेवानिवृत्त अधिकारियों के साथ-साथ कार्यरत अधिकारी भी लाभान्वित होंगे. एक जनवरी, 2007 को कोयला अधिकारियों के वेतन पुनरीक्षण के दौरान न्यू पेंशन स्कीम का प्रावधान किया गया था. इसके बावजूद इसका लाभ अधिकारियों को नहीं मिल रहा है. जबकि इस मद में राशि की कटौती हो रही है.

आधिकारिक सूत्रों की माने तो न्यू पेंशन स्कीम फंड में कई हजार करोड़ रूपये जमा है. एक जनवरी, 2007 से बेसिक और डीए की 9.84 प्रतिशत राशि स्कीम के तहत मिलती है. सूत्रों की माने तो जनवरी 2007 के बाद सेवानिवृत्त अधिकारियों को एकमुश्त भुगतान कर दिया जायेगा. जबिक कोल कंपनियों में कार्यरत लगभग साढ़े 17 हजार अधिकारियों को नगद भुगतान की जगह फंड मैनेजर के माध्यम से निवेश में ऑप्शन दिया जायेगा.

बेसिक के मुताबिक मिलेगा लाभ: एक अधिकारी को औसतन आठ से दस हजार रूपये तक का लाभ मिलेगा. अगर किसी अधिकारी की वेतन एक लाख रुपये है तो लगभग दस हजार रूपये महीने का फायदा होगा. हालांकि अधिकारियों को उनके बेसिक के मुताबिक इसका लाभ मिलेगा. कोल माइंस ऑफिसर्स एसोसिएशन ऑफ इंडिया की इसीएल शाखा के वरीय उपाध्यक्ष संजय राणा ने कहा कि लंबी प्रतीक्षा के बाद मंत्रालय ने अधिकारियों को तोहफा दिया है. कोल इंडिया के चेयरमैन अनिल कुमार झा के नेतृत्व में अधिकारियों तथा कर्मचारियों की लंबित मांगें पूरी हो रही है.