किसानों को तिगुनी दर से मिल रही बिजली
दुर्गापुर में भाजपा किसान मोर्चा नेता रवींद्र रंजन ने किया दावा आगामी विधानसभा चुनाव में भाजपा गठित करेगी हितकारी सरकार दुर्गापुर : भाजपा किसान मोर्चा के राष्ट्रीय कार्यकारिणी समिति सदस्य एवं पश्चिम बंगाल भाजपा के सहप्रभारी रविंद्र रंजन ने कहा कि मुख्यमंत्री ममता बनर्जी किसानों का शोषण कर रही है. राज्य में किसानों की खेती […]
दुर्गापुर में भाजपा किसान मोर्चा नेता रवींद्र रंजन ने किया दावा
आगामी विधानसभा चुनाव में भाजपा गठित करेगी हितकारी सरकार
दुर्गापुर : भाजपा किसान मोर्चा के राष्ट्रीय कार्यकारिणी समिति सदस्य एवं पश्चिम बंगाल भाजपा के सहप्रभारी रविंद्र रंजन ने कहा कि मुख्यमंत्री ममता बनर्जी किसानों का शोषण कर रही है. राज्य में किसानों की खेती के लिए छह रुपया प्रति यूनिट के दर पर बिजली मिल रही है. पड़ोसी राज्य झारखंड सरकार किसानों को दो रुपये प्रति यूनिट बिजली दे रही है.
कृषि क्षेत्र में किसानों का शोषण हो रहा है. वे शुक्रवार को कुमार मंगलम पार्क में आशीहारा कराटे ऑर्गेनाइजेशन की ओर से आयोजित कार्यक्रम को संबोधित कर रहे थे.
श्री रंजन ने कहा कि केंद्र सरकार के स्तर से किसानों के लिये शुरू की गई केंद्रीय योजनाओं को तृणमूल की सरकार लागू करने नहीं देती है. किसान केंद्रीय योजनाओं से वंचित हो रहे हैं.किसानों के लिए पेंशन सम्मान योजना शुरू की गई है. मुख्यमंत्री की तानाशाही एवं मनमानी का अंत निश्चित है.
आगामी विधानसभा चुनाव में तृणमूल सरकार को भाजपा उखाड़ फेंकेगी. इसका अहसास तृणमूल को भी हो चुका है. राज्य की जनता अब तृणमूल के साथ नहीं है. उन्होंने कहा कि विधानसभा चुनाव में भाजपा दो तिहाई सीट जीत कर सरकार गठन करेगी. श्री रंजन ने कहा कि जम्मू और काश्मीर से अनुच्छेद 370 तथा 35 ए को हटाना एवं भ्रष्टाचारियों पर नकेल कसना सबसे बड़ी उपलब्धि है. भाजपा बंगाल के किसानों के हित में तृणमूल सरकार के खिलाफ लगातार आंदोलन करेगी.
राज्य में अल्पसंख्यकों में संख्या तेजी से बढ़ रही है. भाजपा किसान मोर्चा के जिलाध्यक्ष विमान मुखर्जी, उपाध्यक्ष संजय सिंह, महामंत्री अस्मिता खातून, वरिष्ठ भाजपा नेता महेश सिंह, जयकिशोर शर्मा मौजूद थे. खेल संस्था के मानिक मोईत्रा एवं चिन्मय दुबे ने खेल को विकसित करने के लिए मांगों का ज्ञापन श्री रंजन को सौंपा. कराटे के लिए खेल मैदान की व्यवस्था, शहर में लाठी एवं कुश्ती खेल को बढ़ावा देने की मांग शामिल थी.