सरकार पारदर्शी, निवेश का माहौल
आसनसोल : पश्चिम बंगाल के वित्तमंत्री अमित मित्र ने कहा कि राज्य में डी मैट लागू होने से व्यवसायियों को कर भुगतान से संबंधित परेशानियों से मुक्ति मिल गयी है. गुरुवार को स्थानीय रवींद्र भवन में फेडरेशन ऑफ साउथ बंगाल चेंबर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज (फॉस्बेक्की) द्वारा आयोजित कन्फेडरेशन ऑफ ऑल इंडिया ट्रेडर्स (कैट) के […]
आसनसोल : पश्चिम बंगाल के वित्तमंत्री अमित मित्र ने कहा कि राज्य में डी मैट लागू होने से व्यवसायियों को कर भुगतान से संबंधित परेशानियों से मुक्ति मिल गयी है.
गुरुवार को स्थानीय रवींद्र भवन में फेडरेशन ऑफ साउथ बंगाल चेंबर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज (फॉस्बेक्की) द्वारा आयोजित कन्फेडरेशन ऑफ ऑल इंडिया ट्रेडर्स (कैट) के सम्मेलन को संबोधित करते हुए उन्होंने राज्य में पूरी पारदर्शिता है तथा निवेश करने का माहौल है. इसके पहले उन्होंने इसका विधिवत उद्घाटन किया.
श्री मित्र ने कहा कि तृणमूल सरकार गठन के समय दो लाख करोड़ का कर्ज था. लेकिन सरकार ने अर्थव्यवस्था मजबूत की है. वर्ष 2013-14 में राष्ट्रीय जीडीपी विकास दर चार फीसदी की तुलना में राज्य का जीडीपी विकास दर 8.2 प्रतिशत, वर्ष 2014-15 में देश के 5.7 प्रतिशत की तुलना में 8.9 प्रतिशत रहा है.
टैक्स भुगतान के दौरान हो रही परेशानियों को दूर करने के लिये वैट एप्लीकेशन का डिजीटलाइजेशन किया गया. देश में पहली बार राज्य में डी मैट की सुविधा मिली. जमीन की बंदोबस्ती 21 दिनों में हो रही है. टैक्स कलेक्शन 21 हजार करोड़ रुपये से बढ़ कर 40 हजार करोड़ हो गया है.
वे बिल को कंप्यूटरीकृत किया गया. स्वयं घोषित सामान की सूची देने की व्यवस्था की गई. चुंगी को समाप्त कर दिया गया. उन्होंने ‘बंगाल डज टूडे, वर्ल्ड डज टूमोरो’ का नारा देते हुए कहा कि मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने लड़कियों के शिक्षा के लिये ‘कन्याश्री प्रकल्प’ की शुरूआत की. सात सौ करोड़ रुपये खर्च किये गये. केंद्र ने प्रथम पुरस्कार दिया. टैक्सेशन विभाग को बेस्ट अवार्ड मिला है.
उन्होंने कहा कि पेयजल के लिये 470 करोड़ रुपये खर्च हुए, शहरी इलाकों में वर्ष 2013-14 में दो हजार किलोमीटर नई सड़कें बनी. निजी विश्वविद्यालय बिल मंजूर हुआ. 32 नये निजी कॉलेज खुले. तीन नयी यूनिवर्सटि स्थापित हुई. 36 नये मल्टी सुपर स्पेसलिटी अस्पताल बन रहे हैं.
40 नये निजी अस्पताल बने. फेयर प्राइस शॉप खुली. गुड्स एंड सर्विस टैक्स (जीएसटी) के दोहरे नियंत्रण पर मुख्यमंत्री ने विरोध जताया था. खुदरा क्षेत्र में एफडीआई लागू नहीं होना चाहिए. उन्होंने कहा कि सरकार में पारदर्शिता तथा ईमानदारी है. देश तथा विदेश के कई बड़े ग्रुप राज्य में निवेश कर रहे हैं. सरकार व्यवसायियों के हर समस्या के समाधान के लिये तत्पर है.
आयोजन कमेटी के चेयरमैन आरपी खेतान ने ‘अब बंगाल’ थीम पर चर्चा करते हुए राज्य सरकार की प्रशंसा करते हुए निवेश कर उद्योग लगाने का आह्वाहन किया. इस अवसर पर मौजूद राज्य के श्रम मंत्री मलय घटक ने भी व्यवसायियों को समस्या का समाधान का आश्वासन दिया.