रूपनारायणपुर : हिन्दुस्तान केबल्स ज्वाइंट एक्शन कमिटी (जैक) के नेताओं के साथ कोलकाता हाइ कोर्ट के अधिवक्ता अपूर्व घोष ने रविवार को गेस्ट हाउस में बैठक की और श्रमिकों की जीत का दावा किया. प्रबंधन ने 135 श्रमिकों के अवकाश ग्रहण करने की सूचना सार्वजनिक की. स्पीड पोस्ट के जरिये संबंधित श्रमिकों को रिटायर होने का पत्र भेज दिया.
कंपनी ने 20 दिसंबर को श्रमिकों के अवकाश ग्रहण की उम्र 60 वर्ष से घटाकर 58 वर्ष करने की विज्ञप्ति जारी की. इसे 60 दिनों के बाद प्रभावी होना था. इसके आधार पर 60 दिन बीतते ही प्रबंधन ने रिटायर होने की उम्र 58 वर्ष को आधार बना कर 135 कर्मियों को रिटायर घोषित कर दिया. इस आशय का पत्र इन कर्मियों क ोस्पीड पोस्ट के माध्यम से भेज दिया गया. हालांकि इन कर्मियों ने इसे मानने से इंकार कर दिया है और उपस्थिति रजिस्टर में अपनी उपस्थिति दर्ज करना जारी रखा है.
रविवार को गेस्ट हाउस में अधिवक्ता श्री घोष ने जैक नेताओं को भरोसा दिलाया कि डिविजन बेंच में जिस दिन सुनवाई होगी. अदालत श्रमिकों के पक्ष में फैसला देगी. क्योंकि श्रमिक पक्ष के कागजात काफी मजबूत हैं. सनद रहे कि पहले लोअर कोर्ट फिर डिविजन बेंच में मामले की सुनवाई में यूनियन को तारीख मिली. हालांकि डिवीजन बेंच ने तीन सप्ताह के अंदर प्रबंधन पक्ष को अपने कागजात जमा देने को कहा है. अगली सुनवाई एक महीने बाद होगी.
डिवीजन बेंच में प्रबंधन के पक्ष में फैसला होने से यूनियन सर्वोच्च न्यायालय में एसएलपी दायर कर सकती हैं. लेकिन श्रमिकों के पक्ष में फैसला होने से प्रबंधन अवश्य एसएलपी दायर करेगा. उसके बाद रिभ्यू पिटीसन इत्यादि के सिलसिले चलेंगे, जिसमें काफी समय लग जायेगा. ऐसे में लंबे समय तक श्रमिकों का पैसा अटके रहने की संभावना है.
