विधायक ने खोला मोरचा

आद्रा : पुरुलिय शहरवासियों के लिए पानी उपलब्ध कराने के उद्देश्य से बिछाई जा रही पाइप लाइन का कार्य जमीन मालिकों ने बंद कर दिया. जानकारी पा कर भारी संख्या में पुलिस कर्मी मौके पर पहुंच कर कार्य शुरू कराने का प्रयास किया, लेकिन जमीन मालिक मुआवजे की मांग पर अड़े रहे.

मालूम हो कि पुरुलिया प्रखंड एक अंतर्गत चाकदा गांव के समक्ष कसाय नदी से पुरुलिया शहर में जलापूर्ति के लिए पाईप लाईन बिछाने का कार्य चल रहा है, परंतु चकदा गांव के समक्ष लगभग एक किलोमीटर किसानों की जमीन से पाइप ले जाने का काम जमीन मालिकों ने बंद करा दिया. जमीन मालिक मिलन सेन, बुद्धदेव गोराय का कहना है कि प्रशासन की ओर से उनलोगों को बिना किसी प्रकार की सूचना दिये ही जमीन पर पाइप लाइन बिछाने का कार्य आरंभ कर दिया गया.

इससे जमीन बेकार हो गया. प्रशासन को इस विषय में कई बार जानकारी दी गयी, लेकिन प्रशासन की ओर से कोई पहल नहीं की गयी. पुरुलिया नगरपालिका के निवर्तमान चेयरमैन तारकेश्वर चटर्जी ने उनलोगों को जमीन के बदले नौकरी देने का आश्वासन दिया था, लेकिन न नौकरी मिली, न ही मुआवजा और काम शुरू हो गया. प्रशासनिक अधिकारी, स्थानीय विधायक केपी सिंह देव, जिला परिषद के सभापति शिष्टिधर महतो से बात की गयी, लेकिन उनलोगों ने भी कोई सार्थक पहल नहीं किया. अंत में बाध्य हो कर उनलोगों ने काम बंद करा दिया और जब तक उनलोगों की मांगे पूरी नहीं होती आंदोलन चलता रहेगा. ग्रामीणों का यह भी कहना था कि वे लोग शहर में जलापूर्ति के लिए लगाये जा रहे पाइप लाइन का विरोध नहीं कर रहे हैं, मगर उन्हें उनका अधिकार तो दिया जाये.

पुरुलिया विधायक श्री सिंह देव ने कहा कि जमीन मालिकों के साथ बैठक की गयी थी. बैठक में वह भी उपस्थित थे और मुआवजा देने की बात भी हुई है, लेकिन उसमें काफी समय लगेगा, लेकिन बढ़ती गरमी के कारण शहर में घोर पेयजल संकट उत्पन्न हो गयी है, ऐसे में जल्द से जल्द नागरिकों तक पानी पहुंचाना उनका उद्देश्य है.

10 लोगों के लिए लाखों नागरिकों को प्यासा नहीं रखा जा सकता है. आवश्यकता पड़ी तो जबरन पाइप बिछाया जायेगा. वहीं पुरुलिया नगरपालिका अध्यक्ष श्री चटर्जी ने आंदोलनकारियों का समर्थन करते हुए कहा कि जबरन कोई कार्य नहीं किया जा सकता है. इस समस्या का समाधान आपसी बैठक द्वारा किया जाना चाहिए. इस समस्या का समाधान जमीन मालिकों एवं प्रशासन को बैठकर करना होगा. जमीन मालिकों की मांग अनुचित नहीं है. उन्हें नौकरी देना उचित होगा. काम में जितन विलंब होगा, नागरिकों को उतनी परेशानी होगी.