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गौड़बंग विवि में घोटाले का आरोप
भाजपा ने की सीबीआइ जांच की मांग राज्यपाल को भी देंगे ज्ञापन मालदा : गौड़बंग विश्वविद्यालय में सरकारी पैसे की हेराफेरी का आरोप लगाते हुए भाजपा ने इसकी सीबीआई जांच की मांग की है. भाजपा के जिला अध्यक्ष सुब्रत कुंडू ने कहा कि यदि ठीक से इस मामले की जांच हो तो एक और सारधा […]
भाजपा ने की सीबीआइ जांच की मांग
राज्यपाल को भी देंगे ज्ञापन
मालदा : गौड़बंग विश्वविद्यालय में सरकारी पैसे की हेराफेरी का आरोप लगाते हुए भाजपा ने इसकी सीबीआई जांच की मांग की है. भाजपा के जिला अध्यक्ष सुब्रत कुंडू ने कहा कि यदि ठीक से इस मामले की जांच हो तो एक और सारधा घोटाले जैसा मामला सामने आयेगा. वह यहां जिला सचिव मानवेन्द्र चक्रवर्ती के साथ संवाददाताओं से बातचीत कर रहे थे.
इन दोनों ने कहा कि गौड़बंग विश्वविद्यालय में घोटाले को लेकर राज्यपाल तथा केन्द्रीय मानव संसाधन विकास मंत्रालय को एक चिट्ठी लिखी है. भाजपा नेताओं ने कहा कि आरटीआइ कानून के तहत विभिन्न जानकारियों की मांग विश्वविद्यालय से की गई थी. करीब एक महीने का समय हो गया है, अब तक कोई जानकारी नहीं दी गई है. उन्होंने कहा कि 12 प्रस्तावों को लेकर दो आरटीआइ दायर की गई है, लेकिन किसी का जवाब नहीं मिला है. भाजपा नेताओं ने आगे कहा कि केन्द्र सरकार ने गौड़बंग विश्वविद्यालय को करोड़ों रुपये आवंटित किये हैं.
केन्द्र सरकार से कितनी धनराशि मिली और उसे किस-किस मद में खर्च किया गया, इसकी जानकारी आरटीआइ से मांगी गई थी.विश्वविद्यालय प्रबंधन द्वारा कोई जानकारी नहीं दी गई है. घोटाले के आरोपों को लेकर भाजपा नेताओं ने कहा कि टेंडर में ही गड़बड़ी की जा रही है. सिर्फ दिखावे के लिए टेंडर जारी किये जा रहे हैं. उदाहरण देते हुए उन्होंने कहा कि पिछले मार्च को मालदा के साथ ही उत्तर तथा दक्षिण दिनाजपुर जिले के कई कॉलेजों में नकल रोकने के लिए 243 वेब कैमरे लगाये गये.
इस पर लाखों रुपये का भुगतान किया गया है. बाजार दर से काफी अधिक कीमत पर रुपये दिये गये. सिर्फ इतना ही नहीं, कर्मचारियों की नियुक्ति में भी उन्होंने घोटाले का आरोप लगाया. इन नेताओं ने आगे कहा कि वर्ष 2013 में शिक्षकों तथा अन्य कर्मचारियों को लेकर यहां एक कॉपरेटिव सोसायटी का गठन किया गया है. सभी के वेतन से प्रति महीने 300 रुपये काट लिये जाते हैं. यह पैसा कहां है, किसी को कोई पता नहीं है. 10 वर्षों से गौड़बंग विश्वविद्यालय चल रहा है.
अब तक स्थायी रजिस्ट्रार और कंट्रोलर तक की नियुक्ति नहीं की गई है. संभवत: घोटाले के लिए ही इन दोनों पदों पर स्थायी नियुक्ति नहीं हो रही है. भाजपा नेताओं ने कहा कि वह लोग इस मुद्दे को लेकर राज्यपाल से भी मिलेंगे. राज्यपाल को पूरे मामले की जानकारी दी जायेगी.
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