जिला परिषद के “165 करोड़ के बजट को मिली मंजूरी

आर्थिक वर्ष 2025-26 में पश्चिम बर्दवान जिला परिषद के लिए 165 करोड़ रुपये की बजट की मंजूरी हुई. मंगलवार को गवर्निंगबॉडी (जीबी) की बैठक में सर्वसम्मति से इस बजट को मंजूरी दी गयी. इसमें 40 फीसदी फंड का उपयोग टाइड (सैनिटेशन और ड्रिंकिंग वाटर) में और 60 फीसदी फंड का उपयोग अनटाइड (दो थीम पर 50 फीसदी और 50 फीसदी राशि निर्माण पर ) में खर्च किया जाएगा.

By Prabhat Khabar News Desk | February 11, 2025 9:51 PM

आसनसोल.

आर्थिक वर्ष 2025-26 में पश्चिम बर्दवान जिला परिषद के लिए 165 करोड़ रुपये की बजट की मंजूरी हुई. मंगलवार को गवर्निंगबॉडी (जीबी) की बैठक में सर्वसम्मति से इस बजट को मंजूरी दी गयी. इसमें 40 फीसदी फंड का उपयोग टाइड (सैनिटेशन और ड्रिंकिंग वाटर) में और 60 फीसदी फंड का उपयोग अनटाइड (दो थीम पर 50 फीसदी और 50 फीसदी राशि निर्माण पर ) में खर्च किया जाएगा. इस बैठक की अध्यक्षता जिलाधिकारी सह जिला परिषद के कार्यकारी अधिकारी पोन्नमबालम.एस ने किया. सभाधिपति विश्वनाथ बाउरी, अतिरिक्त जिलाधिकारी (जिला परिषद) सह जिला परिषद के अतिरिक्त कार्यकारी अधिकारी प्रशांत राज शुक्ला, सचिव मनमोहन बनर्जी, मेंटर वी.शिवदासन दासू, सभी कर्माध्यक्ष, सदस्य और सभी आठ पंचायत समिति के सभापति उपस्थित थे. सभाधिपति श्री बाउरी ने बताया कि बैठक में वर्ष (2025 -26) के लिये 165 करोड़ रूपये का बजट पेश किया गया. जिसे सर्वसम्मति से मंजूर कर लिया गया. रूपनारायणपुर में स्थित जिला परिषद के टोलप्लाजा को मार्च माह में करने पर सहमति बनी. इसका बेस प्रयास सात लाख रुपये होगा. बजट में सभी इलाकों को ध्यान रखा गया है. एक सप्ताह के बाद जिला परिषद के सभी सदस्य अपने-अपने क्षेत्र से कार्य की लिस्ट सौंपेंगे. जिसके आधार कार्य आवंटन किया जाएगा. इसबार जिला में दो थीम लिया गया है. एक थीम चाइल्ड फ्रेंडली डिस्ट्रिक्ट सभी के लिए कॉमन होगा और एक थीम खुद को चुनना होगा. इन दोनों थीम पर अनटाइड फंड का 50 फीसदी खर्च करना है. उन्होंने कहा कि रानीगंज में स्थित 160 दुकानों को लेकर दोमंजिला मार्केट कॉम्पलेक्स में जल्द सभी दुकानों को किराया पर देने की प्रक्रिया आरंभ होगी. इन दुकानों को टेंडर के माध्यम से आवंटित करने का निर्णय लिया गया. तकरीबन 20 दुकानों को अविभाजित जिला रहने के दौरान आवंटित किया गया था. इन दुकानदारों को द बुलाया गया है, उनके कागजातों की जांच की जायेगी. बाकी के 140 दुकानदारों को किराये पर दुकान आवंटित करने के लिये टेंडर निकाला जायेगा.

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