डीएम एस पोन्नमबलम ने जिला परिषद के सदस्यों के साथ की बैठक

पश्चिम जिलाधिकारी एस पोन्नमबलम से सोमवार को जिला परिषद् के पदाधिकारियों के साथ बैठक की. बैठक में एडीएम (जिला परिषद्) प्रशांत शुक्ला, मेंटर वी शिवदासन दासू, सभाधिपति विश्वनाथ बाउरी, सचिव मन मोहन तथा कर्माध्यक्ष व अधिकारी उपस्थित थे.

By Prabhat Khabar News Desk | December 2, 2024 9:41 PM
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आसनसोल.

पश्चिम जिलाधिकारी एस पोन्नमबलम से सोमवार को जिला परिषद् के पदाधिकारियों के साथ बैठक की. बैठक में एडीएम (जिला परिषद्) प्रशांत शुक्ला, मेंटर वी शिवदासन दासू, सभाधिपति विश्वनाथ बाउरी, सचिव मन मोहन तथा कर्माध्यक्ष व अधिकारी उपस्थित थे. जिलाधिकारी एस पोन्नमबलम ने नवनियुक्त मेंटर वी शिवदासन को सम्मानित किया तथा उन्हें पदभार सौंपा. उसके बाद डीएम ने जिला परिषद के सदस्यों के साथ विकास के मुद्दे को लेकर बैठक किया. सभाधिपति विश्वनाथ बाउरी ने बताया कि नवनियुक्त मेंटर को सम्मानित किया गया तथा जिले के आठों ब्लॉक की विकास परियोजनाओं को लेकर आलोचना की गयी. जिसमें 15 वितीय आयोग की ग्रामीण विकास परियोजना के टेंडर का कार्य मार्च 2025 तक समाप्त हो जायेगा. 15 वां सीएफसी तथा पांचवें एचएफसी के तहत छह करोड़ की राशि जिले को आवंटित की गयी थी. सभी आठ ब्लॉक में जिन विकास परियोजना का टेंडर हो चुका है. उसका कार्य चल रहे है. मार्च 2025 के पहले कार्य को पूरा करने का लक्ष्य रखा गया है. साथ ही पीएचई के पाइप लाइन से अवैध कनेक्सन को लेकर भी गंभीरता से चर्चा की गयी. मैथन से लेकर सियारसोल तक एनएच 19 होकर पाइप लाइन गुजरती है. राष्ट्रीय राज मार्ग के निकट स्थित औद्योगिक संस्थानों को द्वारा अवैध तरीके से पीएचई का कनेक्सन ले लिया गया है. जिला प्रशासन से सभी अवैध कनेक्शन को काटने का निर्देश दिया जा चुका है.

जिला परिषद् अंतर्गत ग्रामीण क्षेत्रों में प्रशासनिक निर्देशों का कड़ाई से पालन करने का निर्देश दिया गया. जिला परिषद् के मेंटर वी शिवदासन दासू ने कहा कि जिला परिषद् के राजस्व में वृद्धि करने को लेकर विचार विमर्श किया गया. रानीगंज, दुर्गापुर फरीदपुर, रुपनारायणपुर आदि विभिन्न ब्लॉक अंतर्गत स्थित टॉल प्लाजा के टेंडर को नवीनीकरण किया जायेगा. टॉल प्लाजा टेंडरधारकों को दिसंबर महीने के अंत तक बकाया राशि का भुगतान करने के लिये नोटिस जारी करने का निर्देश दिया गया. जिला परिषद सदस्यों को विकास परियोजनाओं में युक्त टेंडरधारकों के कार्यों की समीक्षा करने का निर्देश दिया गया.

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