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दुर्गापुर ग्रुप हाउसिंग कमेटी भी नहीं लेगी पूजा अनुदान

कोलकाता के आरजी कर अस्पताल की घटना के बाद राज्य सरकार को उसका पूजा अनुदान नहीं लेने अथवा, ले लिया है, तो लौटाने के एक के बाद मामले सामने आ रहे हैं. उक्त घटना को लेकर राज्य सरकार व उसकी पुलिस की भूमिका से डॉक्टरों के साथ ही आम लोगों में भी भारी नाराजगी है.

दुर्गापुर.

कोलकाता के आरजी कर अस्पताल की घटना के बाद राज्य सरकार को उसका पूजा अनुदान नहीं लेने अथवा, ले लिया है, तो लौटाने के एक के बाद मामले सामने आ रहे हैं. उक्त घटना को लेकर राज्य सरकार व उसकी पुलिस की भूमिका से डॉक्टरों के साथ ही आम लोगों में भी भारी नाराजगी है. इसे देखते हुए कई पूजा कमेटियों ने राज्य सरकार से मिलनेवाला अनुदान नहीं लेने का फैसला किया. इसके अलावा ऐसी भी पूजा कमेटियां हैं, जो मिला हुआ अनुदान लौटने लगी हैं. इस क्रम में दुर्गापुर की विधाननगर ग्रुप हाउसिंग कोऑर्डिनेशन कमेटी ने भी राज्य सरकार का पूजा अनुदान नहीं लेने का फैसला किया है. इस आशय पर पूजा कमेटी ने पश्चिम बर्दवान के जिला शासक(डीएम) को पत्र भेज दिया है. उसमें स्पष्ट लिखा है कि आरजी कर अस्पताल की घटना के दोषियों को जब तक सजा नहीं मिल जाती, तब तक सरकार से पूजा अनुदान लेना इस कमेटी के लिए संभव नहीं है. इससे शहर की अन्य पूजा समितियों में चर्चा होने लगी है. पूजा कमेटियों के इस रुख को समाज के कई तबके उचित बता रहे हैं.

मालूम रहे कि विधाननगर ग्रुप हाउसिंग पूजा कमेटी दुर्गापुर के विधाननगर स्थित सेक्टर 2- ए में स्थित है. वहां विभिन्न कोऑपरेटिव को मिला कर ग्रुप हाउसिंग कोऑर्डिनेशन कमेटी बनायी गयी है. उसका कार्यालय ग्रुप हाउसिंग परिसर में वर्षों पहले बना था. 1995 से ग्रुप हाउसिंग कांप्लेक्स में रहनेवाले नागरिक प्रति वर्ष दुर्गापूजा करते हैं. बीते वर्ष से इस पूजा कमेटी को सरकार का पूजा अनुदान मिल रहा है.

इस वर्ष भी यह पूजा कमेटी अनुदान राशि पानेवालों की सूची में है. पर इस बार ग्रुप हाउसिंग में रहनेवालों ने पूजा अनुदान नहीं लेने का निर्णय कर लिया है. पूजा कमेटी के कार्यकारी अध्यक्ष दुखहरण मुखर्जी, अरूप राय ने बताया कि आरजी कर की घटना के दोषियों को दंड मिले बिना राज्य सरकार का पूजा अनुदान देना बेतुका है. 14 अगस्त को आरजी कर की घटना के खिलाफ दुर्गापुर हाउसिंग की महिलाओं ने रात दखल कार्यक्रम के दिन ही यह फैसला कर लिया था. इस बाबत पूजा कमेटी की ओर से तीन बार आम बैठक भी बुलायी गयी थी. हर बैठक में सरकारी अनुदान नहीं लेने पर आम सहमति बन गयी. ध्यान रहे कि इस बार राज्य सरकार, दुर्गापूजा कमेटियों को 85 हजार रुपये का अनुदान दे रही है.

पुरुलिया की भी एक कमेटी को नहीं चाहिए पूजा अनुदान

पुरुलिया.

कोलकाता के आरजी कर अस्पताल की घटना के बाद राज्य सरकार व उसकी पुलिस की भूमिका से डॉक्टरों के साथ आम लोगों में भी काफी रोष है. इसके चलते एक के बाद एक कई पूजा कमेटियां राज्य सरकार से मिलनेवाले पूजा अनुदान को ठुकरा रही हैं. इस सूची में अब पुरुलिया की भी एक पूजा कमेटी शामिल हो गयी है. जिले के झालदा प्रखंड-02 के अधीन टाटुआरा मां श्मशान काली मंदिर समिति ने राज्य सरकार का पूजा अनुदान नहीं लेने का फैसला किया है. इस पूजा कमेटी ने अपने फैसले से प्रखंड विकास अधिकारी के माध्यम से जिला शासक व पुलिस अधीक्षक (एसपी) को लिखित रूप में अवगत करा दिया है. पूजा कमेटी के अध्यक्ष भगवान दास और कुमार सचिन व प्रवीण कुमार ने बताया कि आरजी कर अस्पताल की घटना ने बंगाल समेत पूरे देश को झकझोर कर रख दिया है. आम लोगों खासकर महिलाओं में बेहद नाराजगी है. स्त्रीशक्ति की भावनाओं को समझते हुए कमेटी ने तय किया है कि वह इस बार राज्य सरकार का पूजा नहीं लेगी. ट्रेनी लेडी डॉक्टर के गुनहगारों को जब तक उनके अंजाम तक नहीं पहुंचाया जाता, तब तक इस सरकारी पूजा अनुदान को लेने का कोई मतलब नहीं है. इस बीच, जिला प्रशासन की ओर से पुरुलिया की समितियों को पूजा अनुदान का चेक दिया जा रहा है. जिले की लगभग 85 पूजा कमेटियों को अब तक सरकारी अनुदान मिल चुका है. जल्द ही बाकी पूजा कमेटियों को भी अनुदान का चेक दे दिया जायेगा.

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