कोलकाता. मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने मंगलवार को राज्य की परिवहन व्यवस्था को लेकर मंत्री सहित विभाग के अधिकारियों के साथ समीक्षा बैठक की. सूत्रों से मिली जानकारी के अनुसार, बैठक के दौरान मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने सड़कों पर सरकारी बसों की कम संख्या को लेकर नाराजगी जाहिर की.
मुख्यमंत्री ने कहा कि सरकारी कर्मचारी सहित अन्य क्षेत्रों से शिकायतें मिली हैं कि ऑफिस टाइम में सड़कों पर काफी कम संख्या में सरकारी बसें चल रही हैं. लोगों को सरकारी बसों के लिए लंबे समय तक इंतजार करना पड़ रहा है. इसलिए मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने परिवहन मंत्री को अधिक से अधिक सरकारी बसें रास्ते पर उतारने का निर्देश दिया है.
मुख्यमंत्री सुश्री बनर्जी ने कहा कि सरकारी बसें रास्ते पर कम दिख रही हैं, लेकिन तेल का खर्च बढ़ता ही जा रहा है. ऐसा कैसे संभव है? इसके अलावा मुख्यमंत्री ने परिवहन विभाग की आर्थिक अवस्था पर चिंता जताते हुए कहा कि विभाग के कर्मचारियों को वेतन देने में ही राज्य सरकार का काफी सारा फंड खर्च हो रहा है, लेकिन विभाग की आमदनी नहीं बढ़ रही है. इसलिए मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने विभाग से और अधिक सरकारी बसें से चलने का सुझाव दिया.
राज्य सचिवालय के सूत्रों से मिली जानकारी के अनुसार, सुप्रीम कोर्ट में मामला चलने की वजह से राज्य की करीब 1180 बसें रास्ते पर नहीं उतर पा रही हैं. राज्य सरकार ने यहां ई-वाहनों को बढ़ावा देने के लिए विशेष नीति तैयार की है. इसलिए राज्य सरकार और 1180 ई-बसें खरीद रही है. लेकिन इसे लेकर सुप्रीम कोर्ट में मामला चल रहा है. इस पर मुख्यमंत्री ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट का निर्देश आते ही सरकारी बसों की संख्या बढ़नी चाहिए, इससे परिवहन विभाग की आमदनी भी बढ़ेगी.
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