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प्रदेश भाजपा ने की तृणमूल के दो उम्मीदवारों के नामांकन रद्द करने की मांग

भाजपा के राज्य महासचिव जगन्नाथ चट्टोपाध्याय ने बुधवार को मीडियाकर्मियों से बात करते हुए कहा कि कोलकाता-दक्षिण से तृणमूल कांग्रेस की उम्मीदवार माला राय, जो उसी निर्वाचन क्षेत्र से मौजूदा सांसद भी हैं, सांसद होने के अलावा वह कोलकाता नगर निगम की चेयरपर्सन भी हैं

कोलकाता. प्रदेश भाजपा के नेता जगन्नाथ चट्टोपाध्याय ने बुधवार को बताया कि पार्टी चुनाव आयोग से संपर्क कर नामांकन पत्र में गंभीर खामियों के आधार पर तृणमूल कांग्रेस के दो उम्मीदवारों का नामांकन रद्द करने की मांग की है. भाजपा के राज्य महासचिव जगन्नाथ चट्टोपाध्याय ने बुधवार को मीडियाकर्मियों से बात करते हुए कहा कि कोलकाता-दक्षिण से तृणमूल कांग्रेस की उम्मीदवार माला राय, जो उसी निर्वाचन क्षेत्र से मौजूदा सांसद भी हैं, सांसद होने के अलावा वह कोलकाता नगर निगम की चेयरपर्सन भी हैं. इस पद को ””””लाभ का पद”””” माना जाता है. उन्होंने इस बार पद से इस्तीफा दिये बिना ही अपना नामांकन दाखिल किया. श्री चट्टोपाध्याय ने कहा : अगर वह कहती हैं कि वह केएमसी की चेयरपर्सन के रूप में वेतन नहीं ले रही हैं, तो भी वह ””””लाभ के पद”””” के दायरे से बाहर नहीं होंगी. तृणमूल कांग्रेस के दूसरे उम्मीदवार, जिनका नामांकन रद्द करने की भी राज्य भाजपा ने मांग की है, वह हैं उत्तर 24 परगना जिले के बशीरहाट लोकसभा से सत्तारूढ़ पार्टी के उम्मीदवार हाजी नुरुल इस्लाम, जो 2009 से 2014 तक उसी निर्वाचन क्षेत्र से तृणमूल कांग्रेस के सांसद थे. श्री चट्टोपाध्याय के अनुसार, नामांकन दाखिल करने वाले किसी भी व्यक्ति और जो पहले किसी भी सरकारी, विधायी या संसदीय पद पर रहा हो, उसे अपने नामांकन के साथ ””””नो ड्यूज सर्टिफिकेट”””” पेश करना होता है. मगर हाजी नुरुल इस्लाम ने ””””नो ड्यूज सर्टिफिकेट”””” जमा नहीं किया है. उन्होंने कहा कि बीरभूम लोकसभा क्षेत्र के लिए हमारे पहले उम्मीदवार देबाशीष धर, एक पूर्व भारतीय पुलिस सेवा अधिकारी का नामांकन रद्द कर दिया गया था, क्योंकि वह राज्य सरकार से प्राप्त ””””नो ड्यूज सर्टिफिकेट”””” नहीं दिखा सके थे. इसके बाद हमें बीरभूम में अपना उम्मीदवार बदलना पड़ा था. उन्होंने कहा कि भाजपा पहले ही माला राय और हाजी नुरुल इस्लाम के नामांकन में इन कमियों को इंगित करते हुए चुनाव आयोग से संपर्क कर चुकी है. श्री चट्टोपाध्याय ने कहा कि हम भारत के सर्वोच्च न्यायालय सहित मामले में चरम बिंदु तक जायेंगे.

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