Lok Sabha Election 2024 : चुनाव आयोग ने राज्य के छह लोकसभा क्षेत्रों को आर्थिक रूप से संवेदनशील घोषित किया

Lok Sabha Election 2024 : आयोग सूत्रों के मुताबिक, चुनाव में धन का दुरुपयोग रोकने में आय-व्यय पर्यवेक्षक अहम भूमिका निभायेंगे. वोट में न तो बाहुबल और न ही आर्थिक बल का दुरुपयोग बर्दाश्त किया जायेगा.

By Shinki Singh | March 20, 2024 3:19 PM

Lok Sabha Election 2024 : निर्वाचन आयोग ने राज्य के छह लोकसभा क्षेत्रों (Lok Sabha constituencies) को आर्थिक रूप से संवेदनशील घोषित किया है. इन लोकसभा क्षेत्रों में केंद्र व राज्य की 22 जांच एजेंसियों को विशेष नजर रखने का निर्देश आयोग ने दिया है. इन लोकसभा क्षेत्रों में कोलकाता उत्तर, आसनसोल, बनगांव, दार्जिलिंग, मालदा उत्तर व मालदा दक्षिण हैं. आयोग सूत्रों से मिली जानकारी के मुताबिक इससे पहले हुए चुनावों में उक्त लोकसभा क्षेत्रों से बड़े पैमाने पर रुपये बरामद किये गये थे. शराब की बोतलें भी बड़ी संख्या में जब्त की गयी थीं. इसे ध्यान में रखते हुए इन लोकसभा क्षेत्रों को आर्थिक रूप से संवेदनशील घोषित किया गया है. इन क्षेत्रों पर खास निगरानी रखने को कहा गया है. 22 जांच एजेंसियों के लिए 22 पर्यवेक्षकों की नियुक्ति की गयी है. जांच एजेंसी प्रतिदिन की रिपोर्ट पर्यवेक्षक को देंगे. पर्यवेक्षक अपनी रिपोर्ट आयोग के पास भेजेंगे.

चुनाव के पहले महानगर आयेंगे तीन राजस्व व व्यय पर्यवेक्षक

लोकसभा चुनाव से पहले इसी सप्ताह तीन राजस्व एवं व्यय पर्यवेक्षक महानगर आयेंगे. लोकसभा चुनाव में वित्तीय शक्ति के इस्तेमाल को रोकने के लिए चुनाव आयोग ने तीन पर्यवेक्षकों को बंगाल में नियुक्त किया है. आयोग सूत्रों के मुताबिक, चुनाव में धन का दुरुपयोग रोकने में आय-व्यय पर्यवेक्षक अहम भूमिका निभायेंगे. वोट में न तो बाहुबल और न ही आर्थिक बल का दुरुपयोग बर्दाश्त किया जायेगा. जानकारी के अनुसार, ये पर्यवेक्षक उम्मीदवारों के हर वित्तीय कदम पर कड़ी नजर रखेंगे. लोकसभा चुनाव के पहले चरण में तीन पर्यवेक्षक काम करेंगे. वे इस बात पर नजर रखेंगे कि उम्मीदवार नियमों के मुताबिक खर्च कर रहे हैं या नहीं. कूचबिहार लोकसभा सीट के लिए आयोग भारतीय राजस्व सेवा (आइआरएस) के अधिकारी संजय कुमार को आय-व्यय पर्यवेक्षक के रूप में भेज रहा है. आइआरएस ए मदनमोहन मीना को जलपाईगुड़ी निर्वाचन क्षेत्र और आइआरएस अधिकारी एसके दुर्गेश यादव अलीपुरदुआर के राजस्व और व्यय पर्यवेक्षक होंगे.

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