पश्चिम बंगाल सरकार ने ग्रामीण अर्थव्यवस्था को बढ़ावा देने के लिए ”कर्मश्री” योजना शुरू करने की घाेषणा की है. मुख्यमंत्री ममता बनर्जी (Mamata Banerjee) ने बजट में इस परियोजना का ऐलान किया था. अब राज्य सरकार ने इस परियोजना का क्रियान्वयन भी शुरू करने का फैसला किया है. राज्य सरकार इस योजना के तहत ग्रामीणों को 50 दिनों का रोजगार का अवसर प्रदान करेगी.
राज्य सचिवालय के अनुसार 38,000 जॉब कार्ड किये जा चुके हैं तैयार
राज्य सचिवालय के सूत्रों के अनुसार, सात जून तक लगभग 38,000 जॉब कार्ड तैयार किये जा चुके हैं.उल्लेखनीय है कि मनरेगा के तहत 100 दिन की रोजगार गारंटी योजना का परिचालन केंद्र और राज्य द्वारा संयुक्त रूप से किया जाता है. लेकिन हाल ही में, राज्य ने इन 100 दिनों के काम के बकाये को लेकर बार-बार केंद्र के खिलाफ आवाज उठायी है. राज्य का आरोप है कि केंद्र ने बंगाल को 100 दिन के काम के पैसे से वंचित कर दिया है.
75 लाख जॉब कार्डधारियों को रोजगार मुहैया कराने का लक्ष्य
इसके जवाब में केंद्र ने सफाई दी है कि राज्य पैसे देने के बावजूद काम का हिसाब-किताब नहीं दिखा सका है. इसलिए नियमानुसार पैसा रोक दिया गया है. इसलिए अब राज्य सरकार ने यहां के ग्रामीण लोगों को रोजगार मुहैया कराने के लिए कर्मश्री योजना को क्रियान्वित करने का फैसला किया है. बताया गया है कि प्रत्येक जॉब कार्ड धारक को 50 दिन का काम दिया जायेगा. चालू वित्तीय वर्ष में राज्य में 75 लाख जॉब कार्डधारियों को रोजगार मुहैया कराने का लक्ष्य है. यानी 75 लाख लोगों को 50 दिन का काम मिलेगा और पूरी राशि का भुगतान राज्य सरकार करेगी.
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