बिजली चोरी रोकने के लिए सरकार तत्पर

कोलकाता. बिजली चोरी से होने वाला नुकसान कम करने के लिए राज्य विद्युत उपयोगिता केंद्र डब्लूबीएसईडीसीएल 1000 करोड़ रुपये की एक योजना आरंभ करेगा. इसके द्वारा आेवरहेड केबल को चोरी से बचाया जा सकेगा. मंगलवार को मीडिया को इसकी जानकारी देते हुए बिजली मंत्री शोभनेदव चट्टोपाध्याय ने बताया कि वेस्ट बंगाल स्टेट इलेक्ट्रिसिटी डिस्ट्रीब्यूशन लिमिटेड ने राज्यभर में फैले लगभग 50 हजार किलोमीटर लंबे आेवरहेड तार को सुरक्षित करने के लिए एक परियोजना शुरू की है.

बिजली चोरी का सबसे आसान एवं सामान्य तरीका हुकिंग है. हुकिंग रोकने के लिए विशेष प्रकार का केबल लगाया जायेगा. नये इंसलैटेड केबलको अगले तीन से पांच वर्ष की अवधि में 50 हजार किलोमीटर केबल के विकल्प के रूप में लगाया जायेगा. इसके लिए 1000 करोड़ रुपये की जरूरत पड़ेगी. बिजली चोरी से सरकारी खजाने को सालाना 1000 करोड़ रुपये का नुकसान होता है.

उन्होंने कहा कि राज्य बिजली विभाग कुछ जिलों में कम वोल्टेज की समस्या दूर करने के लिए बिजली नेटवर्क को मजबूत बनाने का प्रयास कर रहा है. हुगली, वीरभूम, पुरूलिया, कालिंपोमग एवं उत्तर व दक्षिण दिनाजपुर जिलों को छोड़ कर अन्य सभी जिलों के कुछ इलाकों में कम वोल्टेज की समस्या है. डब्लूबीएसईडीसीएल ने अगले तीन वर्ष में 125 नये सब-स्टेशन स्थापित करने की योजना बनायी है, जिसमें से 71 के लिए काम शुरू भी हो गया है. डब्लूबीएसईडीसीएल के चेयरमैन व मैनेजिंग डायरेक्टर राजेश पांडेय ने बताया कि इस वर्ष तक 25-30 सब-स्टेशन का काम पूरा हो जायेगा.