कोलकाता : पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी द्वारा लगाये गये आरोपों को खारिज करते हुए राज्यपाल केशरीनाथ त्रिपाठी ने कहा कि मुख्यमंत्री ने संवाददाता सम्मेलन में जैसी भाषा का प्रयोग किया और गलत व्यवहार किया है, इससे वह हतप्रभ हैं. उन्होंने कहा कि किसी भी राज्य में मुख्यमंत्री एवं राज्यपाल के बीच हुई बातचीत अत्यंत गोपनीय होती है.
कोई भी इसे जगजाहिर नहीं करता. उन्होंने मुख्यमंत्री को अपमानित करने की बात को सिरे से नकारते हुए कहा : मैंने मुख्यमंत्री से कुछ नहीं कहा है. ना उन्हें अपमानित किया, ना धमकी दी है और ना ही कोई अमानवीय बातचीत की. मैंने मुख्यमंत्री से सिर्फ राज्य में कानून-व्यवस्था सुदृढ़ करने की बात कही. मुख्यमंत्री द्वारा राज्यपाल पद पर उठाये गये सवाल पर श्री त्रिपाठी ने कहा कि किसी भी प्रदेश में राज्यपाल का पद भी संवैधानिक पद है. एक राज्यपाल, अपने राज्य का प्रमुख होता है.
वह राज्य की सभी पार्टी, समाज एवं श्रेणी के लिए अभिभावक के समान होता है. अगर राज्य में किसी प्रकार की गंभीर समस्या पैदा होती है, जिससे राज्य की जनता प्रभावित हो रही है तो राज्यपाल को पूरा हक है कि वह राज्य सरकार से इस बारे में सवाल करे. राज्य में किसी प्रकार की अप्रिय घटना के बाद राज्यपाल मूकदर्शक बन कर नहीं रह सकता. उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री के बयान एवं भाषा से वह आश्चर्यचकित हैं.
राज्यपाल ने केंद्रीय गृह मंत्री को किया फोन
उत्तर 24 परगना के बादुड़िया में सांप्रदायिक हिंसा की घटना से राज्यपाल केसरीनाथ त्रिपाठी ने केंद्रीय गृहमंत्री राजनाथ सिंह को फोन पर अवगत कराया है. राजभवन सूत्रों से मिली जानकारी के अनुसार, राज्यपाल ने केंद्र सरकार से बादुड़िया में हिंसा शांत कराने के लिए हस्तक्षेप करने का आवेदन किया और केंद्रीय सुरक्षा बलों को तैनात करने की मांग की. केंद्रीय गृहमंत्री राजनाथ सिंह ने भी राज्यपाल को आश्वस्त किया कि वह परिस्थिति पर नजर रखे हुए हैं. इस मुद्दे पर मुख्यमंत्री ने भी उनसे बातचीत की थी और वहां केंद्रीय सुरक्षा बल के जवानों को तैनात करने का आवेदन किया है. गृह मंत्रालय द्वारा वहां फिलहाल तीन कंपनियां तैनात की गयी हैं. बीएसएफ सूत्रों से मिली जानकारी के अनुसार, बीएसएफ साउथ बंगाल फ्रंटियर की चार कंपनियां बशीरहाट, स्वरूपनगर, बादुड़िया एवं देगंगा क्षेत्र में तैनात की गयी हैं. केंद्रीय गृहमंत्री ने कहा कि राज्य के तनावग्रस्त इलाकों में शांति कायम करने के लिए केंद्र सरकार की ओर से निगरानी रखी जा रही है. बादुड़िया में शांति व्यवस्था कायम करने के लिए केंद्र सरकार हर संभव कदम उठायेगी.