कोलकाता. मौजूदा समय में दार्जिलिंग की विषम स्थिति के लिए केंद्र व राज्य सरकार की नीति जिम्मेदार है. यह आरोप माकपा समेत 18 वामपंथी दलों की ओर से लगाया गया है. दार्जिलिंग की स्थिति को लेकर वामपंथी दलों की बैठक हुई थी. राज्य में वाममोरचा के चेयरमैन विमान बसु द्वारा जारी बयान में कहा गया कि 2012 में दार्जिलिंग में गोरखा टेरिटोरियल एडमिनिस्ट्रेशन (जीटीए) समझौता गोरखा, राज्य व केंद्र सरकार के प्रतिनिधियों की उपस्थिति में हुआ था.
आरोप के अनुसार समझौते की मियाद समाप्त होने पर राज्य व केंद्र सरकार की ओर से सही भूमिका का पालन नहीं किया गया. मिरिक में एक सभा के दौरान मुख्यमंत्री ममता बनर्जी के वक्तव्य के बाद स्थिति और बिगड़ गयी.
वाममोरचा में शामिल दलों और अन्य वामपंथी दलों की ओर से मांग की गयी है कि दार्जिलिंग में आंदोलनरत लोगों के प्रतिनिधियों, केंद्र और राज्य सरकार की ओर से त्रिपक्षीय बैठक कर वहां की समस्या का समाधान निकाला जाये. इधर राज्य में सांप्रदायिक सौहार्द और एकता के माहौल के समर्थन में जिलेभर में वामपंथी दलों की ओर से शांति रैली निकाले जाने का निर्णय लिया गया है. भांगड़ में आंदोलन करने वाले लोगों के समर्थन में 30 जुलाई को 18 वामंपथी दलों की ओर से भांगड़ में रैली निकाली जायेगी.
