कोलकाता. महानगर में एक के बाद एक जर्जर इमारतों के ढहने का क्रम जारी है. इन इमारतों को तोड़ने के लिए राज्य सरकार ने संशोधित बिल पारित कराया है. नये कानून में अनुसार इमारत के पुनर्निर्माण के लिए मालिक व किरायेदार के तैयार न होने पर थर्ड पार्टी को नियुक्त करने की बात कही गयी है, लेकिन कौन होगा यह थर्ड पार्टी ? क्या किसी प्रमोटर को नियुक्त किया जायेगा? जो केंद्र सरकार से मान्यता प्राप्त हो. यह अब तक साफ नहीं है. निगम इस कार्य के लिए एनजीओ को नियुक्त करने की बात कह रहा है.
वहीं विरोधियों का आरोप है कि थर्ड पार्टी की आड़ में कोलकाता में प्रमोटर राज कायम करने की कोशिश की जा रही है. इस विषय में ज्यादा जानने के लिए हमने विरोधी पर्टियों के विभिन्न पार्षदों से बात की. विरोधी पार्षदों के अनुसार थर्ड पार्टी के नाम पर तृणमूल कांग्रेस प्रमोटर राज कायम करने की कोशिश कर रही है.
तीसरा पक्ष कौन होगा यह एक बड़ा सवाल है. यह हमारे समझ से भी बाहर है. यह तो केवल मेयर ही बता सकेंगे. कोलकाता नगर निगम एक सरकारी संस्थान है, जो लाभ नुकसान देखे बगैर लोगों को सेवा देता है, तो इस स्थिति में थर्ड पार्टी नियुक्त कर क्या तृणमूल कांग्रेस अपने स्वार्थों की रक्षा करना चाह रही हैं. जब भी किसी नये कानून को तैयार किया जाता है, तो उसे एक रूपरेखा के साथ तैयार किया जाता है, लेकिन जर्जर इमारतों से संबंधित इस कानून में इसका अभाव है. थर्ड पार्टी की जगह निगम को अपनी भूमिका निभानी चाहिए. थर्ड पार्टी कौन हो और उसे कैसे नियुक्त किया जायेगा यह साफ नहीं.
विजय ओझा, पार्षद, 23 नंबर वार्ड, कोलकाता नगर निगम.
नये कानून के अनुसार, इमारत के पुनर्निर्माण के क्षेत्र में खर्च का एक हिस्सा मकान मालिक व किरायेदार को वहन करना होगा, लेकिन जिनके पास धन नहीं है वे क्या करेंगे? लोगों को पुनर्वास कौन दोगा? इस कानून में यह साफ नहीं है.
-रत्ना राय मजूमदार, पार्षद, 128 नंबर वार्ड, कोलकाता नगर निगम
कानून के तहत थर्ड पार्टी को नियुक्त करने के लिए टेंडर जारी किया जायेगा, लेकिन अभी तक इस प्रक्रिया को शुरू नहीं किया गया है. काम कब शुरू किया जायेगा, इसकी जानकारी फिलहाल मेरे पास नहीं है.
-देवाशीष चक्रवर्ती, डीजी बिल्डिंग (टू), कोलकाता नगर निगम .
