नयी दिल्ली/कोलकाता: सुप्रीमकोर्ट ने लोकसभा तथा पश्चिम बंगाल और सिक्किम विधानसभा में अनुसूचित जनजाति के अनुपात के आधार पर प्रतिनिधित्व से जुड़ी एक याचिका पर केंद्र से जवाब मांगा है. चीफ जस्टिस दीपक मिश्रा की अगुवाई वाली पीठ ने भारत के चुनाव आयोग, पश्चिम बंगाल एवं सिक्किम को भी नोटिस जारी किया. पब्लिक इंटरेस्ट कमेटी फॉर सेड्यूलिंग स्पेस्फिक एरियाज की ओर से दायर याचिका पर शीर्ष न्यायालय ने ये नोटिस जारी किये.
वरिष्ठ वकील प्रशांत भूषण के जरिये दायर याचिका में यह आरोप लगाया गया है कि संवैधानिक जरूरतों के बावजूद केंद्र, चुनाव आयोग और राज्य सरकार अनुपात के मुताबिक अनुसूचित जनजाति के प्रतिनिधित्व को सुनिश्चित करने के अपने संवैधानिक दायित्व को पूरा करने में विफल रहे हैं.
