सरदार पटेल जंयती को लेकर केंद्र और ममता आमने-सामने

कोलकाता. सरदार पटेल की जयंती के आयोजन को लेकर पश्चिम बंगाल सरकार व केंद्र सरकार फिर से आमने-सामने आ गयी है. राज्य सरकार ने सरदार पटेल की जयंती पर तमाम उच्च शिक्षण संस्थानों में एकता दौड़ के आयोजन के केंद्रीय मानव संसाधन विकास मंत्रालय के निर्देशों का पालन करने से इनकार कर दिया है.राज्य के […]

By Prabhat Khabar Digital Desk | October 30, 2017 12:30 PM
कोलकाता. सरदार पटेल की जयंती के आयोजन को लेकर पश्चिम बंगाल सरकार व केंद्र सरकार फिर से आमने-सामने आ गयी है. राज्य सरकार ने सरदार पटेल की जयंती पर तमाम उच्च शिक्षण संस्थानों में एकता दौड़ के आयोजन के केंद्रीय मानव संसाधन विकास मंत्रालय के निर्देशों का पालन करने से इनकार कर दिया है.राज्य के शिक्षा विभाग ने कॉलेजों व विश्वविद्यालयों समेत तमाम उच्च शिक्षण संस्थानों को केंद्र के दिशा-निर्देशों की अनदेखी करने का निर्देश दिया है.

शिक्षा मंत्री व तृणमूल कांग्रेस महासचिव पार्थ चटर्जी ने रविवार को कहा कि सरकार सरदार पटेल की जयंती अपने तरीके से मनायेगी. श्री चटर्जी ने कहा कि केंद्र सरकार को राज्य पर किसी भी चीज को थोपने का अधिकार नहीं है. किसी के निर्देश के आधार पर किसी व्यक्ति विशेष के प्रति सम्मान नहीं जताया जाता. खासकर आयोजनों की वीडियो रिकार्डिंग कर उसे विश्वविद्यालय अनुदान आयोग को भेजने के निर्देश पर हमें काफी आपत्ति है.

केंद्रीय मानव संसाधन विकास मंत्रालय ने 31 अक्तूबर को सरदार पटेल की जयंती के मौके पर तमाम उच्च शिक्षण संस्थानों को एकता दौड़ आयोजित करने का निर्देश दिया है. शिक्षण संस्थानों से ‘राष्ट्र सरदार बल्लभभाई पटेल को सैल्यूट करता है’ की थीम पर नाटकों का मंचन करने और आयोजन की वीडियो रिकार्डिंग विश्वविद्यालय अनुदान आयोग को भेजने को भी कहा गया है.वैसे, शिक्षा के मुद्दे पर केंद्र व राज्य का टकराव कोई नया नहीं है. केंद्र ने सभी सरकारी शिक्षण संस्थानों को बीते महीने 11 तारीख को स्वामी विवेकानंद की ओर से शिकागो में दिए गए भाषण की 125वीं जयंती के मौके पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के भाषण के सजीव प्रसारण का निर्देश दिया था. लेकिन राज्य सरकार ने एक सर्कुलर जारी कर पश्चिम बंगाल के तमाम कॉलेजों और विश्वविद्यालयों को उक्त निर्देश की अनदेखी करने को कहा था. इससे पहले 15 अगस्त मनाने के तरीके पर विवाद रहा था और राज्य सरकार ने केंद्र के सुझाये तरीके का पालन करने से मना कर दिया था. हाल में मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने मोबाइल फोन से आधार नंबर जोड़ने वाले केंद्र के निर्देश को खुली चुनौती देते हुए कहा था कि वह ऐसा नहीं करेंगीय उन्होंने कहा था कि वे चाहें तो मेरा मोबाइल कनेक्शन काट सकते हैं, लेकिन अपनी निजता बनाए रखने के लिए वह मोबाइल नंबर को आधार से नहीं जोड़ेंगी.

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