दिल्ली में स्मॉग पर केजरीवाल के बचाव में उतरीं ममता बनर्जी, जानें, प्रदूषण से निबटने के लिए दी कौन सी सलाह
कोलकाता: पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने दिल्ली के वायु प्रदूषण को राष्ट्रीय समस्या करार दिया है. दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल से सहमति जताते हुए ममता बनर्जी ने कहा कि इस समस्या के हल के लिए केंद्र को पड़ोसी राज्यों के साथ बाचतीत करनी चाहिए. जबरदस्त धुंध के कारण राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में […]
कोलकाता: पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने दिल्ली के वायु प्रदूषण को राष्ट्रीय समस्या करार दिया है. दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल से सहमति जताते हुए ममता बनर्जी ने कहा कि इस समस्या के हल के लिए केंद्र को पड़ोसी राज्यों के साथ बाचतीत करनी चाहिए. जबरदस्त धुंध के कारण राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में हवा की गुणवत्ता खतरनाक स्तर पर पहुंच गयी है. प्रदूषण स्तर भी कई बार निर्धारित मानक को पार कर चुका है.
Global warming is a problem. Delhi pollution a disaster. Instead of blaming each other, I suggest Centre sits with CMs of neighbouring states – Punjab, Haryana Delhi – to solve problem. Only to accuse Delhi CM is not solution. It's national problem & we need to find a solution
— Mamata Banerjee (@MamataOfficial) November 10, 2017
ममता ने ट्विटर पर लिखा, ‘भू-मंडलीय तापमान में बढ़ोतरी एक समस्या है. दिल्ली प्रदूषण एक आपदा है. एक-दूसरे पर आरोप लगाने की बजाय इस समस्या के समाधान के लिए मैं केंद्र को पंजाब, हरियाणा और दिल्ली के मुख्यमंत्री के साथ बैठक करने की सलाह दूंगी. केवल दिल्ली के मुख्यमंत्री पर आरोप लगाने से इसका समाधान नहीं होगा.’
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केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड ने दिल्ली में वायु प्रदूषण को खतरनाक दर्ज किया है, जिसका अर्थ है कि प्रदूषण की तीव्रता बहुत ज्यादा थी. ममता ने कहा, ‘यह एक राष्ट्रीय समस्या है और हमें इसका समाधान निकालने की जरूरत है. दिल्ली और राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में घनी धुंध लगातार जारी रही, जिससे लोगों को सुबह के समय सांस लेने में दिक्कत आ रही थी.’
राष्ट्रीय हरित अधिकरण ने दिल्ली औरपड़ोसी राज्यों में वायु प्रदूषण की बदतर होती स्थिति से निबटने के लिए कई निर्देश दिये हैं, जिनमें निर्माण एवं औद्योगिक गतिविधियों पर प्रतिबंध तथा ट्रकों का प्रवेश बाधित करना शामिल है. अधिकरण ने इस स्थिति के लिए दिल्ली सरकार तथा स्थानीय निकायों की आलोचना भी की थी.