उन्होंने बताया कि राज्य में सरकारी आइटीआइ के अलावा कई आइटीआइ पीपीपी मॉडल पर चलाये जा रहे हैं, जहां विभिन्न पंजीकृत कंपनियों द्वारा छात्रों को प्रशिक्षण देकर नौकरी प्रदान की जाती है. इसलिए राज्य सरकार अब सरकारी आइटीआइ में दिये जानेवाले प्रशिक्षण को भी उद्योग की मांग से अनुसार तैयार करना चाहती है.
उन्होंने बताया कि मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने राज्य के प्रत्येक ब्लॉक आइटीआइ खोलनेे का जो सपना देखा है, वह बहुत जल्द पूरा हो जायेगा. वहीं, आइटीआइ के पाठ्यक्रम में सुधार के लिए तकनीकी शिक्षा विभाग ने एग्रीकल्चर स्किल काउंसिल ऑफ इंडिया व कंफडरेशन ऑफ रीयल एस्टेट डेवलपर्स एसोसिएशन ऑफ इंडिया के साथ समझौता किया है. उन्होंने बताया कि तकनीकी शिक्षा विभाग ने अगले चार वर्षों में 30 छात्रों को प्रशिक्षण देने का लक्ष्य रखा है.