52 परिवारों की जमीन लौटायेगी सरकार

कोलकाता. पश्चिम बंगाल सरकार ने अनिच्छुक किसानों से सिलीगुड़ी में सैटलाइट टाउनशिप के लिए अधिगृहित जमीन को उन्हें वापस करने का फैसला लिया है. सोमवार को मुख्यमंत्री ममता बनर्जी के नेतृत्व में हुई कैबिनेट बैठक में किसानों को जमीन वापस देने के फैसले पर अंतिम मुहर लग गयी. कैबिनेट बैठक के बाद राज्य के शिक्षा मंत्री पार्थ चटर्जी ने संवाददाताओं को संबोधित करते हुए कहा कि राज्य सरकार ने कावाखाली में सैटलाइट टाउनशिप के लिए जमीन देनेवाले अनिच्छुक किसानों को उनकी जमीन वापस करेगी.

राज्य सरकार द्वारा यहां के 52 परिवार को कुल 11.422 एकड़ जमीन वापस लौटायेगी. गौरतलब है कि वाममोरचा कार्यकाल के समय तत्कालीन सरकार ने सिलीगुड़ी-जलपाईगुड़ी डेवलपमेंट अथॉरिटी (एसजेडीए) के माध्यम से सैटलाइट टाउनशिप के निर्माण के लिए लगभग 300 एकड़ जमीन का अधिग्रहण किया था, लेकिन कुछ लोग इस योजना के लिए जमीन नहीं देना चाहते थे, लेकिन राज्य सरकार ने जबरन उनसे जमीन का अधिग्रहण किया.

श्री चटर्जी ने बताया कि इस अधिग्रहण के खिलाफ उस समय तृणमूल कांग्रेस ने आंदोलन किया था, वह स्वयं वहां गये थे और प्रभावित किसानों से बातचीत की थी. उन्होंने कहा कि आंदोलन में मारे गये कानू सान्याल के घर भी वह गये थे. अभी भी प्रोजेक्ट के लिए पूरी जमीन का प्रयोग नहीं हुआ है, इसलिए खाली जमीन को राज्य सरकार अनिच्छुक किसानों को वापस करना चाहती है. गौरतलब है कि तत्कालीन सरकार ने जमीन का अधिग्रहण कर लगभग 80 एकड़ जमीन पर जमीनदाताओं के लिए पुनर्वास की व्यवस्था की थी और प्रत्येक जमीनदाता को घर बनाने के लिए 80 हजार रुपये प्रदान किये गये थे.