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विधानसभा में बोले फिरहाद: जादवपुर से सुलेखा तक बनेगा फ्लाइओवर

कोलकाता: महानगर की यातायात व्यवस्था दुरुस्त करने के लिए राज्य के शहरी विकास विभाग ने जादवपुर से सुलेखा तक 248.22 करोड़ रुपये की लागत से नया फ्लाइओवर बनाने की घोषणा की. इसके साथ ही शुक्रवार से ढाकुरिया ब्रिज की मरम्मत का कार्य भी शुरू होगा. राज्य के शहरी व नगरपालिका विकास मामलों के मंत्री फिरहाद […]

कोलकाता: महानगर की यातायात व्यवस्था दुरुस्त करने के लिए राज्य के शहरी विकास विभाग ने जादवपुर से सुलेखा तक 248.22 करोड़ रुपये की लागत से नया फ्लाइओवर बनाने की घोषणा की. इसके साथ ही शुक्रवार से ढाकुरिया ब्रिज की मरम्मत का कार्य भी शुरू होगा. राज्य के शहरी व नगरपालिका विकास मामलों के मंत्री फिरहाद हकीम ने विधानसभा में अायोजित संवाददाता सम्मेलन में यह जानकारी दी.
2013 में टूट गया था ढाकुरिया िब्रज का एक अंश
उन्होंने बताया कि मई 2013 में ढाकुरिया ब्रिज के एक एप्रोच रोड का एक अंश टूट गया था. राइट्स के विशेषज्ञों ने जांच में पाया कि चूहों ने ब्रिज की जड़ को खोद डाली है. इस कारण ब्रिज कमजोर होकर टूट गया है. इस कारण सीमेंट पाइलिंग कर इसकी मरम्मत की जायेगी. इसकी मरम्मत में कुल 40 दिन लगेंगे. इस बीच कोलकाता पुलिस के ट्राफिक विभाग द्वारा यातायात को नियंत्रित किया जायेगा. दोपहर दो बजे तक गोलपार्क की ओर से गाड़ियां जायेंगी तथा दो बजे के बाद गोलपार्क की ओर से गाड़ियां लौट सकती हैं. ब्रिज में एक ओर रास्ता रोक कर मरम्मत का कार्य होगा. दूसरी ओर गाड़ियां चलेंगी.
जारी हो चुकी है निविदा
उन्होंने बताया कि जादवपुर से सुलेखा तक एक नया फ्लाइओवर बनाया जायेगा. इसकी फिजिविलिटी रिपोर्ट व डीपीए तैयार हो गयी है. निविदा भी जारी कर दी गयी है. यह दो लेन का ब्रिज होगा. इसे पूरा होने में दो वर्ष लगेंगे. इस पर कुल 248.22 करोड़ रुपये खर्च होंगे तथा यह फ्लाइओवर 1.6 किलोमीटर लंबा होगा. ढाकुरिया ब्रिज की मरम्मत का कार्य पूरा होने के बाद जादवपुर के नये फ्लाईओवर का कार्य शुरू किया जायेगा.
हटाये गये हॉकरों का किया जायेगा पुनर्वासन
जब तक फ्लाईओवर तैयार नहीं हो जाता है, आम लोगों को कुछ असुविधाएं होंगी. लेकिन बाद में यह परेशानी दूर हो जायेगी. फ्लाइओवर निर्माण के दौरान जिन हॉकरों को हटाया जायेगा, उनका पुनर्वासन किया जायेगा. फ्लाइओवर निर्माण के समय पेड़ काटे जाने के संबंध में श्री हकीम ने कहा कि विकास के लिए कुछ पेड़ काटने पड़ सकते हैं. यदि ऐसा सोचेंगे तो फिर विकास कैसे होगा. लेकिन राज्य सरकार हरियाली पर जोर दे रही है. अब वे लोग पेड़ नहीं काट रहे हैं, बल्कि पेड़ का रिप्लेस्मेंट कर रहे हैं. राज्य सरकार ने मूलभूत सुविधाएं विकसित करने के लिए 12000 करोड़ रुपये का फंड बनाया है. यह ब्रिज उसी फंड से बनेगा. इसमें केंद्र सरकार से कोई मदद नहीं मिल रही है. राज्य सरकार द्वारा महानगर में कई फ्लाइओवर बनवाये जा हे हैं. चिगड़ीहाटा प्लाइओवर और उल्टाडांगा फ्लाइओवर का निर्माण कार्य पूरा हो गया है. बेलियाघाटा फ्लाइओवर का निर्माण कार्य चल रहा है.

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