सीमावर्ती गांवों में संसाधन बढ़ाने के लिए केंद्र ने जारी किये 174 करोड़ रुपये

नयी दिल्ली/कोलकाता. केंद्रीय गृह मंत्रालय ने छह राज्यों में अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर आधारभूत ढांचे के विकास के लिए 174 करोड़ रुपये जारी किये हैं. इससे जिन राज्यों को फायदा होगा, उनमें पश्चिम बंगाल भी शामिल है.

पश्चिम बंगाल की सीमा बांग्लादेश के साथ ही नेपाल और भूटान, असम की सीमा बांग्लादेश, गुजरात की सीमा पाकिस्तान, मणिपुर की म्यांमार, उत्तर प्रदेश की नेपाल और हिमाचल की सीमा चीन और नेपाल के साथ लगती है.

17 राज्यों के गांव होंगे शामिल

गृह मंत्रालय के एक अधिकारी ने बताया : सीमा क्षेत्र विकास कार्यक्रम (बीएडीपी) के तहत पश्चिम बंगाल, असम, गुजरात, हिमाचल प्रदेश, मणिपुर और उत्तर प्रदेश को 174.32 करोड़ रुपये जारी किये गये हैं. पूरी तरह से केंद्र की तरफ से पोषित बीएडीपी कार्यक्रम में 17 राज्यों की अंतर्राष्ट्रीय सीमा से 0-10 किलोमीटर तक के दायरे में स्थित सभी गांव शामिल होंगे. हालांकि, उन गांवों को प्राथमिकता दी जायेगी, जिन्हें सीमा सुरक्षा बल (बीएसएफ) की तरफ से त्वरित आधारभूत ढांचे के विकास के लिए चिह्नित किया जायेगा. इसमें सुदूर और पहाड़ी क्षेत्रों जहां सड़क संपर्क नहीं है, वहां हेलीपैड का निर्माण, किसानों को कौशल विकास कार्यक्रम के तहत आधुनिक व वैज्ञानिक कृषि तकनीकों का प्रशिक्षण देना व अन्य क्षेत्रों में ऑर्गेनिक खेती की जानकारी देना शामिल है.