विकास योजनाओं का कार्य शुरू नहीं होने से भड़के गौतम देव, अफसरों व मंत्रियों से जवाब तलब

सिलीगुड़ी:" उत्तर बंगाल के चहुमुखी विकास के लिए मुख्यमंत्री ममता बनर्जी द्वारा तकरीबन डेढ़ वर्ष पहले गठित उत्तर बंगाल विकास को-ऑर्डिनेशन कमेटी के चेयरमैन सह पर्यटन मंत्री गौतम देव ने बुधवार को सिलीगुड़ी के नजदीक फूलबाड़ी-कामरांगागुड़ी स्थित मिनी सचिवालय उत्तरकन्या में ‘क्लास’ लगायी.

श्री देव की इस क्लास में कमेटी से जुड़े कई मंत्री शामिल हुए. उनमें उत्तर बंगाल विकास मंत्रालय के राज्य मंत्री बच्चू हांसदा, वन मंत्री विनय कृष्ण बर्मन, आदिवासी कल्याण मंत्री जेम्स कुजुर, एसजेडीए के चेयरमैन सह अलीपुरद्वार के विधायक सौरभ चक्रवर्ती, उत्तर बंगाल राज्य परिवहन निगम के चेयरमैन मिहिर गोस्वामी के अलावा कमेटी से जुड़े अन्य प्रतिनिधि और अधिकारी शामिल हैं. पिछली बैठकों में प्रस्तावित विकास योजनाओं की श्री देव ने समीक्षा की. अधिकतर विकास योजनाओं के अभीतक शुरु नहीं किये जाने पर श्री देव भड़क उठे. इसके लिए संबंधित अधिकारियों को उन्होंने जहां डांट लगायी, वहीं संबंधित मंत्रालयों के मंत्री से कारण जाना चाहा.

बाद में उन्होंने सभी मंत्रालयों व विभागों के मंत्री-अधिकारियों को पूरे उत्तर बंगाल में अब-तक हुए विकास कार्यों की विस्तृत रिपोर्ट जल्द पेश करने का निर्देश दिया. इस रिपोर्ट को तैयार कर श्री देव जनवरी में कोलकाता में होनेवाली मीटिंग में ममता को सौंपेंगे. कई घंटों तक चले इस ‘क्लास’ के दौरान मंत्री के सामने चाय बागानों व श्रमिकों की बदहाली, सड़क-सेतु निर्माण, जंगली जानवरों की सुरक्षा, पर्यटन उद्योग में निवेश जैसे कई विकास योजनाओं के क्रियान्वयन में आ रही समस्याओं को उठाया गया. साथ ही श्री देव ने इन योजनाओं,समस्याओं और समाधान पर सभी के साथ देर तक चर्चा भी की. उनका कहना है कि प्रस्तावित विकास योजनाओं की विस्तृत रिपोर्ट मुख्यमंत्री ममता बनर्जी को सौंपी जायेगी. राज्य सरकार से ग्रीन सिगनल मिलते ही पूरे उत्तर बंगाल को विकसित करने का काम तेज कर दिया जायेगा.

टी बोर्ड कार्यालय असम ले जाने की केंद्र कर रहा साजिश

केंद्र सरकार राज्य से टी बोर्ड कार्यालय को असम ले जाने की साजिश रच रही है, लेकिन ममता सरकार केंद्र की इस साजिश को नाकाम करने की पूरजोर कोशिश में है. यह दावा किया है पर्यटन मंत्री गौतम देव ने. वह बुधवार को उत्तरकन्या में एक सरकारी मीटिंग के बाद मीडिया से बात कर रहे थे. उन्होंने मीडिया के सवालों का जवाब देते हुए कहा कि किसी भी कीमत पर टी बोर्ड को राज्य से बाहर नहीं जाने देंगे. तीन जनवरी को कोलकाता में टी बोर्ड से जुड़े विभिन्न मुद्दों के साथ ही उत्तर बंगाल के डुवार्स, तराई व पहाड़ के चाय उद्योग से जुड़े समस्त समस्याओं व मुद्दों को उठाया जायेगा. साथ ही चाय बागानों और श्रमिकों की बदहाली पर भी विस्तृत चर्चा की जायेगी.