राज्य मंत्रिमंडल ने प्रस्ताव को दी मंजूरी, स्टेट हाइवे पर भी टोल टैक्स

काेलकाता: पश्चिम बंगाल सरकार ने स्टेट हाइवे (राज्य उच्चमार्ग) पर टोल टैक्स वसूलने का फैसला लिया है. इसके लिए लोक निर्माण विभाग नयी नीति तैयार कर रहा है. इसके तहत किस स्टेट हाइवे पर कितना टोल टैक्स लिया जायेगा, यह तय किया जायेगा. मंगलवार को मुख्यमंत्री ममता बनर्जी के नेतृत्व में राज्य सचिवालय में हुई कैबिनेट की बैठक में इस प्रस्ताव को मंजूरी दे दी गयी.

कैबिनेट की बैठक के बाद शिक्षा मंत्री पार्थ चटर्जी व शहरी विकास मंत्री फिरहाद हकीम ने कहा कि इस संबंध में लोक निर्माण विभाग को नयी टोल नीति बनाने को कहा गया है, क्योंकि स्टेट हाइवे का निर्माण व रखरखाव का जिम्मा लोक निर्माण विभाग पर है. गौरतलब है कि इससे पहले लोगों को राष्ट्रीय राजमार्गों पर टोल टैक्स देना पड़ता था, लेकिन अब राज्य राजमार्गों पर सफर करने के लिए यह टैक्स चुकाना होगा. राज्य सचिवालय के सूत्रों से मिली जानकारी के अनुसार, राज्य में कुल 15 स्टेट हाइवे हैं और इनके निर्माण व मरम्मत पर राज्य सरकार द्वारा प्रत्येक वर्ष सैकड़ों करोड़ रुपये खर्च किये जाते हैं.

इससे राज्य सरकार को प्रत्येक वर्ष करोड़ों रुपये नुकसान उठाना होता है. इस खर्च की राशि को उगाहने के लिए राज्य सरकार ने यह योजना बनायी है. जानकारी के अनुसार, अब से बनगांव-चकदा, बैरकपुर-कल्याणी, जयनगर- कुलपी, बसीरहाट- मालंचा, दुर्गापुर – तालडांगरा जैसे स्टेट हाइवे पर यातायात करने के लिए टोल टैक्स चुकाना होगा. बताया जाता है कि इन रास्तों की मरम्मत का खर्च टोल टैक्स के माध्यम से वसूला जायेगा. इससे राज्य के अन्य क्षेत्रों में नये स्टेट हाइवे के निर्माण की गति में तेजी आयेगी.

स्टेट हाइवे जहां टोल टैक्स वसूला जायेगा

1. बनगांव – कुलपी

2. बांकुड़ा-मालंचा

3. कृष्णानगर-गोसाबा

4. झालदा-दीघा

4ए. टुलीन-चास मोड़

5. रुपनारायणपुर – जनपत

6 : राजनगर-आलमपुर

7. राजग्राम- मिदनापुर

8. संथालडीह-माझदिया

9. दुर्गापुर-नयाग्राम

10. मालदा – हिली

11. मोहम्मद बाजार – राणाघाट

12. दार्जिलिंग मोड़ – जयगांव

13. पालसित- डानकुनी

14. दुबराजपुर- बेताई

15. दैनहाट – गदियारा