को-ऑपरेटिव बैंकों के माध्यम से मिलेगी सरकारी सब्सिडी : सीएम

चार वर्षों में को-आॅपरेटिव बैंकों का कारोबार एक लाख कराेड़ करने का लक्ष्य

कोलकाता : मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने गुरुवार को नेताजी इंडोर स्टेडियम में राज्य के को-आॅपरेटिव विभाग की ओर से आयोजित कार्यक्रम में कहा कि राज्य सरकार द्वारा विभिन्न योजनाओं को सब्सिडी देती है और यह सभी सब्सिडी राष्ट्रीयकृत बैंकों के माध्यम से दी जाती है. लेकिन वह यह सभी सब्सिडी को-ऑपरेटिव बैंकों के माध्यम से देना चाहती हैं, इसलिए उन्होंने को-ऑपरेटिव बैंक व समितियों को और उन्नत करने का फैसला किया है. उन्होंने कहा कि सहकारी बैंकों की समस्याओं पर गौर करने तथा उनके कामकाज में सुधार के लिये एक उच्चस्तरीय समिति गठित करने की घोषणा की.

उन्होंने कहा कि राज्य के मुख्य सचिव की अध्यक्षता में एक समिति गठित की जायेगी, जो राज्य में सहकारी बैंकों की समस्याओं पर गौर करेगी. समिति करीब छह महीने में अपनी रिपोर्ट देगी. उन्होंने राज्य के को-ऑपरेटिव बैंकों को एक लाख करोड़ रुपये कारोबार करने का लक्ष्य दिया. उन्होंने कहा कि अगर हम मेहनत करेंगे, तो अगले तीन-चार वर्षों में इन लक्ष्यों को प्राप्त कर सकेंगे और जब इनका कारोबार एक लाख करोड़ रुपये का आंकड़ा पार कर जायेगा, तो सरकारी सब्सिडी भी इन बैंकों के माध्यम से दी जायेगी.

को-ऑपरेटिव बैंक के माध्यम से जो भी पैसा खर्च होता है, वह आम जनता व सरकार का है. इसलिए इसके एक-एक रुपये का हिसाब हमें रखना होगा. साथ ही सभी सहकारिता बैंकों का समय पर ऑडिट करना होगा, ताकि पूरी प्रक्रिया पारदर्शी हो.

गौरतलब है कि इस कार्यक्रम के दौरान मुख्यमंत्री ने सहकारिता विभाग के इ-डिस्ट्रिक्ट सेवा, मोबाइल एटीएम वैन, माइक्रो एटीम, मोबाइल सुफला वैन सहित अन्य योजनाओं का उदघाटन किया. इस मौके पर सहकारिता विभाग के मंत्री अरूप राय, श्रम मंत्री मलय घटक, परिवहन मंत्री शुभेंदु अधिकारी के साथ-साथ अन्य मंत्री उपस्थित रहे.

को-ऑपरेटिव बैंकों के विकास के लिए उच्चस्तरीय कमेटी गठित

बैंकों से कृषि लोन राशि बढ़ाने को कहा

सीएम ने को-ऑपरेटिव बैंकों को कृषि लोन की राशि बढ़ाने पर जोर देने को कहा. मुख्यमंत्री ने कहा कि ग्रामीण क्षेत्रों में लोगों तक बैंकिंग सेवाएं पहुंचाने का एक मात्र जरिया को-ऑपरेटिव बैंक है. अभी विभाग ने विभिन्न गैर-बैंकिंग सुविधावाले 75 ग्राम में शाखाएं खोलने की योजना बनायी है, मुख्यमंत्री ने यह संख्या बढ़ा कर 200 करने का निर्देश दिया, ताकि सभी लोगों तक बैंकिंग सुविधाएं पहुंचायी जा सके. मुख्यमंत्री ने जोर देकर कहा कि राज्य में सहकारी बैंकों को पारदर्शी तथा जवाबदेह बनकर स्वयं में सुधार करना चाहिए.