जमाई षष्ठी पर सीएम ममता ने दी सौगात, राज्यकर्मियों को 25 फीसदी डीए का तोहफा

कोलकाता : ख्यमंत्री ममता बनर्जी ने जमाई षष्ठी पर राज्य सरकार के कर्मचारियों को आधे दिन का अवकाश देने के साथ कुल 25 फीसदी महंगाई भत्ता (डीए) की बढ़ोतरी का उपहार दिया है. इसमें 18 फीसदी डीए तथा 10 फीसदी अंतरिम राहत का विलय यानी सात फीसदी डीए के समतुल्य शामिल है. यह घोषणा एक जनवरी, 2019 से लागू होगी. इसका लाभ राज्य सरकार के कर्मचारियों, शिक्षकों, गैर शिक्षणकर्मियों, शहरी व ग्रामीण निकायों के कर्मचारियों को मिलेगा. इससे राज्य सरकार पर अतिरिक्त 5000 करोड़ रुपये का राजस्व भार पड़ेगा.

मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने मंगलवार को राज्य सचिवालय नबान्न में यह घोषणा करते हुए कहा कि आर्थिक कठिनाइयों के बावजूद उन्होंने राज्यकर्मियों से जो वादा किया था वह पूरा किया है. सरकार को वाममोरचा के शासन से दो लाख 30 हजार करोड़ रुपये का ऋण भार मिला है और प्रत्येक माह 46 हजार करोड़ रुपये ऋण के बाबत सूद का भुगतान करना पड़ता है. उसके बावजूद कन्याश्री से लेकर सबुज साथी जैसी कई सामाजिक परियोजनाएं शुरू की गयी हैं, लेकिन उन्होंने राज्य सरकार के कर्मचारियों के सम्मेलन में जो वादा किया था, उसे पूरा किया है.

एक जनवरी 2019 से मिलेगा बढ़ा हुआ महंगाई भत्ता

18 फीसदी डीए के साथ 10 प्रतिशत अंतरिम राहत की घोषणा की गयी है.

10 फीसदी अंतरिम राहत सात फीसदी डीए के बराबर होगी यानी कुल 25 फीसदी डीए का भुगतान होगा

महंगाई भत्ता अब 125 फीसदी हो जायेगा केंद्रीय कर्मियों के बराबर डीए

मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने कहा

अभी तक राज्यकर्मियों को 100 फीसदी डीए मिलता था. लेकिन एक जनवरी से 125 फीसदी डीए मिलने लगेगा. यह केंद्र सरकार के कर्मचारियों के बराबर होगा. उन्होंने कहा कि वाम मोरचा के शासनकाल में कर्मचारियों को मात्र 35 फीसदी डीए का ही भुगतान किया गया था. लेकिन उनके (ममता बनर्जी) शासन में कर्मचारियों को 90 फीसदी डीए दिया गया है.

क्या कहना है कर्मचारी संगठनों का

उधर, राज्य कर्मचारी फेडरेशन के संयोजक सौम्य विश्वास ने मुख्यमंत्री की घोषणा का स्वागत करते हुए कहा कि सात सितंबर, 2017 को राज्यकर्मियों की सभा में मुख्यमंत्री ने आश्वासन दिया था और आज इस अाश्वासन को पूरा किया. वहीं कॉन्फेडरेशन ऑफ स्टेट गवर्मेंट इंप्लाइज के महासचिव मलय मुख्यापाध्याय ने कहा कि बकाया डीए का मामला हाइकोर्ट में विचाराधीन है. अन्य राज्यों में 182 फीसदी डीए दिया जा रहा है, लेकिन राज्य सरकार ने मात्र 125 फीसदी डीए देने की घोषणा की है और यह डीए भी जनवरी से दिया जायेगा. सरकार को तत्काल प्रभाव से इसे लागू करना चाहिए था.