कोलकाता : पश्चिम बंगाल सरकार, राज्य के सभी नगर निगम के मेयर, स्थानीय निकायों के चेयरमैन और पंचायत प्रधानों का पर कतरने जा रही है. सरकारी खर्चों में बड़े पैमाने पर कटौती को ध्यान में रखते हुए सरकार निकाय स्तर पर वित्त अधिकारी नियुक्त करेगी. सरकारी खर्चों और आर्थिक लेनदेन की निगरानी, चेयरमैन के बदले उक्त अधिकारी करेंगे, जबकि पंचायतों का आर्थिक लेनदेन, प्रखंड विकास अधिकारी (बीडीओ) या उनके समकक्ष अधिकारी के माध्यम से होगा.
इस संबंध में राज्य सरकार ने एक निर्देशिका जारी की है, जिसके तहत वित्त और नगरपालिका विभाग ने वित्त अधिकारियों की नियुक्ति प्रक्रिया शुरू कर दी है. सरकारी कार्यालयों में आर्थिक अनुशासन लाना तथा खर्चों में कटौती करना सरकार का उद्देश्य है. राज्य सचिवालय के सूत्रों ने बताया कि नगरपालिकाओं में आर्थिक पारदर्शिता और फिजूल खर्ची पर अंकुश लगाने के लिए ही राज्य सरकार ने यह कदम उठाया है. नगरपालिकाओं में चेयरमैन और उप-चेयरमैन को आर्थिक लेनदेन का अधिकार प्राप्त था.
राज्य सरकार के नये निर्देशों के बाद अब निकायों में वित्त अधिकारी की निगरानी में आर्थिक लेन-देन तथा अन्य खर्च किये जायेंगे. नगरपालिका और वित्त विभाग के अनुसार अधिकांश नगरपालिका बोर्ड राज्य सरकार की ओर से दी गयी अनुदान राशि का उपयोग करने में विफल साबित हुए हैं. फलस्वरूप करीब एक हजार करोड़ रुपये सरकार के खजाने में वापस लौटा आये हैं. सूत्रों ने बताया कि नगरपालिका और वित्त विभाग की अनुशंसा पर सरकारी अधिकारियों को प्रशासनिक प्रशिक्षण की व्यवस्था की गयी है. प्रशिक्षण के बाद इन्हें नगरपालिका स्तर पर बतौर वित्त अधिकारी नियुक्त किया जायेगा.
