कोलकाता : मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने नीति आयोग से राज्य को विशेष आर्थिक पैकेज देने की मांग की है. मंगलवार को नीति आयोग के उप चेयरमैन डॉ राजीव कुमार सहित अन्य अधिकारी मुख्यमंत्री ममता बनर्जी से मिलने के लिए राज्य सचिवालय पहुंचे थे. बैठक में मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने वाममोर्चा कार्यकाल के दौरान लिये गये ऋण का हवाला देते हुए नीति आयोग से राज्य को विशेष आर्थिक पैकेज देने की मांग की है. मुख्यमंत्री ने बैठक के दौरान नीति आयोग के समक्ष राज्य सरकार की विभिन्न समस्याओं को भी उठाया.
बाढ़ नियंत्रण के लिए नीति आयोग से मांगी मदद
सूत्रों से मिली जानकारी के अनुसार, बैठक के दौरान मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने नीति आयोग के उप चेयरमैन के समक्ष राज्य में प्रत्येक वर्ष आनेवाले बाढ़ की समस्या को रखा. मुख्यमंत्री ने बाढ़ प्रबंधन कार्यक्रम के तहत गंगा-भागीरथी-हुगली सिस्टम, दामोदर, रूपनारायण, सुवर्णरेखा, कंसावती, तीस्ता, तोरसा, जलढाका नदियों में बांध का पुनर्विकास करने की मांग की. मुख्यमंत्री ने कहा कि मैथन व तानसेट बांधों की ड्रेजिंग करना बहुत जरूरी है. ड्रेजिंग नहीं होने से राज्य के कई जिलों में बाढ़ का संकट आ गया है. साथ ही नीति आयोग से राज्य की बिजली वितरण कंपनियों का भी पुनर्निमाण करने का प्रस्ताव राज्य सरकार ने पेश किया. इसके अलावा, राज्य सरकार ने दुर्गापुर (अंडाल) एयरपोर्ट का पूर्ण रूप से संचालन करने का आग्रह किया.
इसके साथ-साथ बैठक में सर्व शिक्षा अभियान, मिड डे मील कार्यक्रम व नेशनल सोशन एसिसटेंस प्रोग्राम, अम्रुत, स्वच्छ भारत अभियान, हल्दिया पोर्ट की ड्रेजिंग, भोरसागर व ताजपुर पोर्ट, कोलकाता पोर्ट ट्रस्ट के सरप्लस भूमि के आवंटन सहित अन्य मुद्दों पर चर्चा हुई.
मुख्यमंत्री ने कहा कि केंद्र सरकार ने यहां की कई योजनाओं के लिए राशि देना बंद कर दिया है. केंद्र सरकार पर राज्य सरकार की विभिन्न योजनाओं के तहत लगभग 40 हजार करोड़ रुपये बकाया है, इसे भी जल्द से जल्द भुगतान करने की मांग की गयी है. इस बैठक के दौरान मुख्यमंत्री ने नीति आयोग के समक्ष राज्य में हो रहे विकास कार्यों की जानकारी दी, साथ ही मुख्यमंत्री ने केंद्र सरकार पर योजनाओं के लिए राशि नहीं देने का आरोप लगाया.
विभागों के लिए बकाया रािश की मांग
मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने बैठक के दौरान राज्य के विभिन्न विभागों की बकाया राशि की मांग की. बैठक में कोयला, वाणिज्य, पेट्रोलियम एंड गैस, केमिकल्स एंड पेट्रोकेमिकल्स, सिविल एविएशन, माइंस, पशुपालन विभाग, मत्स्य पालन, खाद्य आपूर्ति, पंचायत, ग्रामीण विकास, आवासीय व शहरी विकास की योजनाओं के लिए बकाया राशि का जल्द से जल्द भुगतान करने आवेदन किया. गौरतलब है कि जुलाई महीने में 15वें वित्त आयोग के चेयरमैन महानगर आये थे और उन्होंने भी राज्य की योजनाओं पर हुए कार्य की समीक्षा की थी. राज्य में किये गये विकास कार्याें से वित्त आयोग भी काफी प्रभावित हुआ था.
कौन-कौन रहे बैठक में मौजूद : मंगलवार को राज्य सचिवालय में हुई इस बैठक में राज्य सरकार की ओर से मुख्यमंत्री ममता बनर्जी के साथ-साथ राज्य के मुख्य सचिव मलय कुमार दे, वित्त मंत्री डॉ अमित मित्रा भी बैठक में उपस्थित थे. वहीं, नीति आयोग के उपचेयरमैन के साथ संयुक्त सचिव विक्रम सिंह गौर, सदस्य वीके सारस्वत सहित अधिकारी उपस्थित रहे.
