कोलकाता. केंद्रीय गृहमंत्री राजनाथ सिंह फिर अंतर्राष्ट्रीय सीमाओं से सटे राज्यों की सीमावर्ती सुरक्षा-व्यवस्था का जायजा लेने के लिए महानगर आ रहे हैं. सूत्रों से मिली जानकारी के अनुसार, केंद्रीय गृह मंत्री एक अक्तूबर 2018 को कोलकाता आ सकते हैं और पांच पूर्वी राज्यों के मुख्यमंत्रियों के साथ बैठक करेंगे.
इस बैठक के एजेंडे में रोहिंग्या और बांग्लादेशियों का प्रवेश, नशीली दवाओं और फर्जी करेंसी की सीमा पार से तस्करी मुख्य होंगे. सूत्रों से मिली जानकारी के अनुसार, इस बैठक में पश्चिम बंगाल, असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम के मुख्यमंत्री और गृहमंत्री एक दिन की बैठक के लिए जुटेंगे. इन्हीं, राज्यों की सीमाएं बांग्लादेश से लगने के कारण रोहिंग्या और बांग्लादेशी प्रवासी यहीं आते हैं.
गौरतलब है कि इससे पहले, केंद्रीय गृह मंत्री ने सात दिसंबर 2017 को कोलकाता में पश्चिम बंगाल, असम, मेघालय, त्रिपुरा व मिजोरम के मुख्यमंत्री व वरिष्ठ अधिकारियों के साथ बैठक की थी. सात दिसंबर को बैठक के बाद केंद्रीय गृह मंत्री राजनाथ सिंह ने भारत-बांग्लादेश सीमा के जरिये आनेवाले अवैध प्रवासियों और रोहिंग्याओं से विशेष रूप से सतर्क रहने का निर्देश दिया था.
साथ ही उन्होंने उग्रवाद प्रभावित राज्यों में स्थापित एकीकृत कमान की तर्ज पर इन राज्यों में जल्दी ही एक सीमा सुरक्षा ग्रिड (बीपीजी) बनाने की घोषणा की थी, ताकि अवैध प्रवासियों पर काबू पाया जा सके. इस ग्रिड में भौतिक घेरा के साथ-साथ गैर-भौतिक घेरा, सर्विलांस सिस्टम, खुफिया एजेंसियां, राज्य पुलिस, सीमा सुरक्षा बल और केंद्रीय एजेंसियों को रखने का प्रस्ताव दिया गया था.
बीपीजी की निगरानी के लिए संबंधित राज्य के मुख्य सचिव के नेतृत्व में राज्यस्तरीय स्टैंडिंग कमेटी गठित करने का प्रस्ताव दिया गया था. एक अक्तूबर को होनेवाली बैठक में बीपीजी के गठन को लेकर चर्चा की जा सकती है. केंद्रीय गृह मंत्री ने दावा करते हुए कहा था कि बीपीजी के गठन के बाद से सीमावर्ती क्षेत्रों में सुरक्षा-व्यवस्था पूरी तरह से फुलप्रूफ हो जायेगी.
उन्होंने राज्य सरकारों को रोहिंग्याओं और अन्य अवैध प्रवासियों से विशेष रूप से सतर्क रहने का निर्देश दिया था. सात दिसंबर 2017 को हुई इस बैठक में केंद्रीय गृह राज्य मंत्री किरण रिजीजू, मुख्यमंत्री ममता बनर्जी, असम के मुख्यमंत्री सर्वानंद सोनोवाल, मिजोरम के मुख्यमंत्री ललथनहवला, केंद्रीय गृह सचिव (सीमा प्रबंधन), मेघालय के मुख्य सचिव, त्रिपुरा के गृह सचिव, बीएसएफ के डीजी के साथ ही विभिन्न राज्य सरकारों के प्रतिनिधि भी उपस्थित थे.
