कोलकाता/कल्याणी : मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने एक बार फिर केंद्र सरकार के खिलाफ हमला बोलते हुए कहा कि जिन योजनाओं के लिए केंद्र व राज्य दोनों ही रुपये दे रहे हैं, उन योजनाओं को प्रधानमंत्री अपना बता कर प्रचार कर रहे हैं.
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अब डाक घर के माध्यम से लोगों को पत्र देकर प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना की जानकारी दे रहे हैं, जिसमें उनकी तस्वीर लगी हुई है. मुख्यमंत्री इससे काफी नाराज हैं.
गुरुवार को कृष्णनगर में एक जनसभा को संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि पश्चिम बंगाल में आयुष्मान भारत योजना को लागू नहीं किया जायेगा. उन्होंने आयुष्मान भारत योजना में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तस्वीर लगाये जाने की कड़ी आलोचना करते हुए कहा कि इस योजना में 60 फीसदी राशि केंद्र सरकार देती है और 40 फीसदी राशि राज्य सरकारें देती हैं. तो फिर इस योजना को केंद्र सरकार अपना कैसे कह सकती है.
उन्होंने कहा कि अगर केंद्र सरकार पश्चिम बंगाल में यह योजना लागू करना चाहती है, तो योजना की पूरी राशि का भुगतान केंद्र सरकार को ही करना पड़ेगा. उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री अपनी तस्वीर लगा कर अपना प्रचार कर रहे हैं, जबकि पश्चिम बंगाल सरकार राज्य के लोगों को नि:शुल्क चिकित्सा उपलब्ध करा रही है.
सुश्री बनर्जी ने कहा कि या तो प्रधानमंत्री योजना से अपनी तस्वीर हटायें, नहीं तो राज्य सरकार आयुष्मान भारत से अपने योगदान को वापस ले लेगी. हालांकि, गुरुवार की शाम को राज्य के मुख्य सचिव मलय दे ने केंद्र सरकार को पत्र देकर सूचित कर दिया है कि पश्चिम बंगाल में आयुष्मान भारत योजना को लागू नहीं किया जायेगा.
मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने प्रधानमंत्री पर देश के लोगों को धोखा देने का आरोप लगाते हुए कहा कि वह बहुत गंदी राजनीति कर रहे हैं. केंद्र सरकार राज्यों में समानांतर सरकारें चला रही है.
पहले ऐसा कभी भी हुआ. मोदी राज्य सरकार के कामकाज में हस्तक्षेप कर रही है. चुनाव के पहले डाकघरों से किसानों को कृषक बीमा की राशि भेजी जा रही है, जबकि किसान बीमा में 80 फीसदी राशि राज्य सरकार देती है. केंद्र सरकार मात्र 20 फीसदी ही राशि देती है, लेकिन प्रचार किया जा रहा है कि यह योजना केंद्र सरकार की है.
यदि राज्य सरकार 80 फीसदी राशि दे सकती है, तो राज्य सरकार 100 फीसदी राशि भी देगी. सुश्री बनर्जी ने कहा कि राज्य सरकार 100 फीसदी राशि देगी, लेकिन केंद्र सरकार राज्य से वसूले जानेवाले कर आयकर, कस्टम, अधिभार आदि से केंद्र सरकार को राज्य को हिस्सा देना होगा.
सवर्णों को आरक्षण देने के फैसले की आलोचना
मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने सवर्णों को आरक्षण देने के केंद्र सरकार के फैसले की आलोचना करते हुए कहा कि चुनाव को ध्यान में रखकर कदम उठाया गया है. यह कभी भी क्रियान्वित नहीं होगा, क्योंकि सर्वोच्च न्यायालय ने पहले ही आरक्षण की सीमा 50 फीसदी निश्चित कर दी है.
प्रधानमंत्री की यह घोषणा लोकसभा चुनाव के पहले एक जुमला है, जो कभी सच नहीं होगा. मुख्यमंत्री ने लोगों को सतर्क करते हुए कहा कि चुनाव के पहले और कई घोषणाएं हो सकती हैं, लेकिन यह जान लें कि यह सिर्फ चुनावी जुमला होगा, जैसा कि पहले चुनाव में हुआ था.
लोगों को उनके एकाउंट में 15 लाख रुपये देने का आश्वासन दिया गया था, क्या मिला. उन्होंने प्रधानमंत्री पर गंभीर आरोप लगाते हुए कि कहा कि वह देश की जनता को प्रताड़ित कर रहे हैं. उन्हें धोखा दे रहे हैं. उन्होंने लोगों से इस प्रकार के बहकावे में नहीं आने की अपील की.
