कोलकाता : ऑल इंडिया बैंक ऑफिसर्स कन्फेडेरेशन (एआइबीओसी) की ओर से राज्य की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी को एक ज्ञापन देकर बैंकों के विलय को रोकने के लिए हस्तक्षेप की अपील की है. संगठन के महासचिव सौम्य दत्ता ने इस ज्ञापन में कहा कि गत 30 अगस्त को केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने बैंकों के मेगा मर्जर योजना की घोषणा की जिसके तहत 10 पब्लिक सेक्टर बैंकों को चार बैंकों में समेटा जायेगा. एआइबीओसी इस विलय का विरोध करता रहा है.
इससे पब्लिक सेक्टर बैंकिंग और कमजोर होगी. राष्ट्र की अर्थव्यवस्था के अलावा पश्चिम बंगाल की अर्थव्यवस्था पर इसका गहरा असर होगा क्योंकि विलय होनेवाले दो बैंकों के मुख्यालय कोलकाता में हैं, जिनमें यूनाइटेड बैंक ऑफ इंडिया और इलाहाबाद बैंक शामिल है.
यूनाइटेड बैंक का विलय पंजाब नेशनल बैंक के साथ प्रस्तावित है जिसका मुख्यालय दिल्ली में है. इलाहाबाद बैंक का विलय इंडियन बैंक के साथ होगा, जिसका मुख्यालय चेन्नई में है.
पंजाब नेशनल बैंक और इंडियन बैंक की बंगाल की अर्थव्यवस्था में कोई विशेष पैठ नहीं है. एसबीआइ और उसके सहयोगी बैंकों के हालिया विलय में केवल पश्चिम बंगाल में ही 80 शाखाओं को बंद कर दिया गया था. आश्चर्य की बात तो यह भी है कि पश्चिम बंगाल सरकार के साथ पश्चिम बंगाल के लीड बैंकों के विलय की घोषणा के पूर्व कोई सलाह नहीं ली गयी. लिहाजा इन पब्लिक सेक्टर बैंकों के विलय के फैसले के खिलाफ वह मुख्यमंत्री से हस्तक्षेप की अपील करते हैं.
