एक करोड़ अवैध बांग्लादेशी मुसलमानों को वापस भेजेंगे – दिलीप घोष

बारासात : राज्य भाजपा अध्यक्ष दिलीप घोष ने रविवार को कहा कि सरकार प्रस्तावित राष्ट्रीय नागरिक पंजी (एनआरसी) पूरे देश में लागू करने के लिए प्रतिबद्ध है और राज्य में अवैध रूप से रह रहे एक करोड़ बांग्लादेशी मुसलमानों को वापस भेजेंगे.रविवार को संशोधित नागरिकता कानून (सीएए) के समर्थन में उत्तर 24 परगना के मध्यमग्राम चौमाथा से भाजपा की अभिनंदन यात्रा निकली, जो बारासात के हेलाबटतला में सभा में तब्दील हो गयी. सभा को संबोधित करते हुए राज्य भाजपा अध्यक्ष ने कहा कि जो लोग संशोधित नागरिकता कानून का विरोध कर रहे हैं वह बंगाली विरोधी हैं और भारत के विचार के खिलाफ हैं.उन्होंने कहा कि राज्य में एक करोड़ अवैध मुस्लिम सरकार के दो रुपये प्रति किलो चावल योजना का लाभ ले रहे हैं.

घोष ने ऐलान किया: हमलोग उन्हें वापस भेजेंगे . उन्होंने जोर देकर कहा : ये अवैध बांग्लादेशी मुस्लिम पूरे प्रदेश में आगजनी में शामिल हैं . भाजपा नेता ने कहा कि धार्मिक उत्पीड़न के बाद जीवन बचाने के लिए यहां आने वाले हिंदू शरणार्थियों का समर्थन करने के लिए उन्हें अगर कोई सांप्रदायिक कहता है तो उन्हें इससे कोई परेशानी नहीं होगी.

दिलीप घोष ने कहा कि सीएए के समर्थन में निकाली गयी अभिनंदन यात्रा में शामिल भीड़ ने साबित कर दिया कि बंगाल की जनता दीदी (ममता बनर्जी) के साथ नहीं, बल्कि दादा (मोदी) के साथ है. श्री घोष ने कहा कि दूसरे दलों (तृणमूल, कांग्रेस और माकपा) ने शरणार्थियों को सिर्फ वोट बैंक के रूप में इस्तेमाल किया. वोटर कार्ड बनाकर वोट लिये, लेकिन नागरिकता नहीं दी.

शरणार्थी भी नागरिकता की आस में कांग्रेस, माकपा और तृणमूल को वोट देते रहे. लेकिन लोकसभा में शरणार्थियों ने विश्वास कर मोदी जी को वोट दिया और फिर भाजपा ने भी अपने वादे के मुताबिक उन्हें नागरिकता देने के लिए सीएए लायी.

उन्होंने कहा कि एक करोड़ घुसपैठियों में 70 लाख वोटर हैं, जिसके पीछे ये सभी पार्टियां पड़ी हुई हैं. बंगाल में लोकसभा चुनाव में दीदी को कुल दो करोड़ 47 लाख वोटों में 50 लाख घुसपैठियों के ही वोट मिले थे.

जिस कारण से अब दीदी को चिंता हो रही है कि सीएए के कारण उनका वोट जाते ही सत्ता भी चली जायेगी. उन्होंने कहा कि भाजपा को बंगाल से दो करोड़ 30 लाख वोट मिले थे, दीदी के 50 लाख वोट खिसकते ही दीदी का जाना और भाजपा का आना तय है.

उन्हों‍ने कहा कि बांग्लादेश और पाकिस्तान के खिलाफ दीदी कभी कुछ नहीं बोलतीं, लेकिन शरणार्थियों के हित की बात पर बौखला जाती हैं. कश्मीरी पंडितों व महिलाओं पर अत्याचार हुए, तब भी चुप रहीं और जब घुसपैठियों पर कार्रवाई होती है, तो सड़क पर उतरती हैं.

उन्होंने कहा कि बंगाल को रोहिंग्याओं ने सबसे अधिक नुकसाना पहुंचाया. सीएए को लेकर जिस तरह से रेलवे की संपत्ति नष्ट की गयी और दीदी की पुलिस मूकदर्शक बनी रही. ये सब रोहिंग्याओं और घुसपैठियों ने किया.

बंगाल में लुंगीवाहिनी आंतक मचा रही है. उन्होंने कहा कि बंगाल की स्थिति ऐसी हो गयी है कि अब पुलिस स्कूल की लड़की का रेप कर रही है. इस अभिनंदन यात्रा में प्रदेश भाजपा के महासचिव संजय सिंह, भाजपा नेता जय बनर्जी, बारासात जिला सागंठनिक अध्यक्ष शंकर चटर्जी समेत अन्य उपस्थित थे.

सीएए और एनआरसी भारत का आंतरिक मामला : शेख हसीना

दुबई. बांग्लादेश की प्रधानमंत्री शेख हसीना ने संशोधित नागरिकता कानून (सीएए) और राष्ट्रीय नागरिक पंजी (एनआरसी) को भारत का ‘आंतरिक मामला’ करार दिया, लेकिन इसी के साथ यह भी कहा कि कानून ‘आवश्यक नहीं’ था.

सीएए के मुताबिक पाकिस्तान, बांग्लादेश और अफगानिस्तान में धार्मिक प्रताड़ना की वजह से 31 दिसंबर 2014 तक वहां से भारत आये हिंदू, जैन, सिख, पारसी, बौद्ध और ईसाई समुदाय के लोगों को भारतीय नागरिकता दी जायेगी. इस विवादित कानून के खिलाफ भारत में कई जगहों पर प्रदर्शन चल रहे हैं. हसीना ने ‘गल्फ न्यूज’ को दिये एक साक्षात्कार में भारत के नये नागरिकता कानून के संदर्भ में कहा, ‘हम नहीं समझ रहे हैं कि क्यों (भारत सरकार ने) ऐसा किया. यह जरूरी नहीं था.’

उनका यह बयान बांग्लादेश के विदेश मंत्री एके अब्दुल मोमेन के उस बयान के बाद आया है कि सीएए और एनआरसी भारत के ‘आंतरिक मामले’ हैं, लेकिन इस बात पर चिंता जाहिर की थी कि वहां किसी भी तरह की ‘अनिश्चितता’ का पड़ोस पर असर होगा. अखबार ने कहा कि बांग्लादेश की 16.1 करोड़ आबादी में 10.7 फीसदी हिंदू और 0.6 फीसदी बौद्ध हैं , तथा उसने धार्मिक उत्पीड़न की वजह से किसी के भी भारत जाने से इनकार किया है.

संयुक्त अरब अमीरात की राजधानी अबु धाबी में हसीना ने यह भी कहा कि भारत से भी लोगों के बांग्लादेश पलायन करने की कोई जानकारी नहीं है. उन्होंने कहा : नहीं, भारत से पलट कर कोई प्रवासी नहीं आ रहे. लेकिन भारत के अंदर, लोग कई मुश्किलों का सामना कर रहे हैं.

हसीना ने कहा, “(तो भी), यह एक आंतरिक मामला है. बांग्लादेशी प्रधानमंत्री ने कहा : बांग्लादेश ने हमेशा यह कहा है कि सीएए और एनआरसी भारत के आंतरिक मामले हैं.

भारत सरकार ने भी अपनी तरफ से बार-बार दोहराया है कि एनआरसी भारत की एक अंदरूनी कवायद है और प्रधानमंत्री (नरेंद्र) मोदी ने व्यक्तिगत रूप से अक्तूबर 2019 के मेरे नयी दिल्ली के दौरे के दौरान मुझे इसे लेकर आश्वस्त किया था. उन्होंने कहा कि बांग्लादेश और भारत के रिश्ते मौजूदा दौर में सर्वश्रेष्ठ हैं और “व्यापक क्षेत्रों में” सहयोग हो रहा है.

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लोकसभा चुनाव में ममता बनर्जी को 50 लाख घुसपैठियों के वोट मिले थे

इसलिए वोट बैंक के लिए मुख्यमंत्री कर रही हैं सीएए का विरोध