छात्रों को गरम कपड़े देगी सरकार, कक्षा एक से आठ तक के विद्यार्थी होंगे लाभान्वित

कोलकाता : राज्य की तृणमूल सरकार ने इस वर्ष यहां के सभी सरकारी विद्यालय के बच्चों को ठंड के मौसम में गरम कपड़े या स्वीटर देने का फैसला किया है. इसकी जानकारी देते हुए राज्य के शिक्षा मंत्री पार्थ चटर्जी ने बताया कि कक्षा एक से आठ तक के करीब 1.18 करोड़ छात्रों को राज्य सरकार द्वारा यह गरम कपड़े दिये जायेंगे.

राज्य में 16 हजार सरकारी सहायता प्राप्त प्राथमिक विद्यालय, 12 हजार माध्यमिक स्कूल व 42 सरकारी स्कूलों के छात्र इससे लाभान्वित होंगे. मंत्री ने कहा कि ठंड के मौसम में ग्रामीण क्षेत्रों में बच्चे सही प्रकार से स्कूल नहीं आते हैं, अधिकतर स्कूल सुबह के सेशन वाले होते हैं, इसलिए बिना गरम कपड़े अर्थात ऊनी कपड़े के ठंड सहन कर पाना मुश्किल होता है. इसलिए राज्य सरकार ने यह नयी पहल शुरू करने का फैसला किया है. उन्होंने बताया कि इस संबंध में राज्य के शिक्षा संबंधी सलाहकार समिति से इस विषय पर चर्चा हुई है.

इस योजना को चेयरमैन कमेटी के उप चेयरमैन व अन्य सदस्यों से भी बातचीत की गयी है. अभी फिलहाल इस योजना पर होने वाले खर्च को लेकर रिपोर्ट बनाने को कहा गया है, खर्च की रिपोर्ट मिलते ही इस पर आगे चर्चा होगी. राज्य सरकार की ओर से पहले ही सभी छात्रों को यूनिफॉर्म प्रदान किया जा चुका है, अब उनको ऊनी वस्त्र भी दिया जायेगा. उन्होंने बताया कि खर्च की रिपोर्ट मिलते ही इसे अनुमति के लिए मुख्यमंत्री ममता बनर्जी के सामने पेश किया जायेगा, उनकी स्वीकृति के साथ-साथ वित्तीय मंजूरी मिलते ही योजना को क्रियान्वित किया जायेगा.

* सभी स्कूलों में होंगे खेल शिक्षक

स्कूल के स्तर से ही खेल के विकास करने की दिशा में राज्य सरकार ने एक अहम फैसला लिया है. राज्य के सभी सरकारी व सरकारी सहायता प्राप्त स्कूलों में एक क्रीड़ा शिक्षक के पद को मंजूरी दी गयी है. प्रत्येक स्कूलों में एक खेल शिक्षक होंगे, जो शुरू से ही बच्चों को पढ़ाई के साथ-साथ खेल के गुर भी सिखायेंगे.

* शिक्षा में गुणवत्ता बढ़ाने को सिलेबस में होगा बदलाव

शिक्षा मंत्री ने बताया कि राज्य सरकार यहां के स्कूलों में दी जानेवाली शिक्षा की गुणवत्ता बढ़ाने का भी फैसला किया है. इसके लिए राज्य सरकार ने सिलेबस का चयन करनेवाली कमेटी को फिर से नये विषयों को इसमें शामिल करने का परामर्श दिया है. जल्द ही कमेटी इस संबंध में अपनी रिपोर्ट राज्य सरकार को पेश करेगी, जिसके बाद सिलेबस में बदलाव को लेकर फैसला किया जायेगा.