जीएलपी को भंग करना चाहती है राज्य सरकार

कोलकाता: गोरखा जनमुक्ति मोरचा (गोजमुमो) द्वारा गठित गोरखा लैंड पुलिस (जीएलपी) को राज्य सरकार भंग करने की योजना बना रही है. बहुत जल्द राज्य सरकार की ओर से इसकी घोषणा की जा सकती है. राइटर्स सूत्रों से मिली जानकारी के अनुसार, जीएलपी जिस प्रकार से दाजिर्लिंग को अशांत बनाये रखने के लिए गोजमुमो के इशारे पर कार्य कर रहा है, इससे राज्य सरकार काफी चिंतित है.

इसलिए राज्य सरकार इसे अवैध करार देते हुए इस पर निषेधाज्ञा लगा सकती है. इस संबंध में मुख्यमंत्री ने कहा कि वह सब जानती हैं, लेकिन फिलहाल इस मुद्दे पर कुछ नहीं कहेंगी. सही समय पर वह अपना जवाब देंगी. गौरतलब है कि गोजमुमो द्वारा दाजिर्लिंग में आहुत अनिश्चितकालीन हड़ताल के दौरान जीएलपी के सदस्य महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहे हैं.

वहीं, राइटर्स से मिली जानकारी के अनुसार, दाजिर्लिंग में स्थिति का जायजा लेने के लिए राज्य के गृह सचिव बासुदेव बनर्जी सोमवार को वहां के लिए रवाना हो गये. मंगलवार को वह दाजिर्लिंग के विभिन्न क्षेत्रों का दौरा करेंगे और वहां की स्थिति के संबंध में जिला के प्रशासनिक अधिकारियों के साथ बैठक भी करेंगे.