कोलकाता: राइटर्स बिल्डिंग से विभिन्न विभाग के सचिवालय को स्थानांतरण करने की कवायद शुरू हो गयी है. राज्य सचिवालय से सभी विभागों के कुछ समय के लिए विभागों के स्थानांतरण प्रक्रिया के साथ-साथ यह भी तय हो गया है कि कुछ विभागों को स्थायी रूप से राइटर्स बिल्डिंग से अन्यत्र हटा दिया जायेगा. राइटर्स सूत्रों से मिली जानकारी के अनुसार, प्रथम चरण में अर्थात छह महीने के अंदर राइटर्स बिल्डिंग में मौजूदा के 28 विभागों में से मात्र 11 विभागों को ही फिर से यहां लाया जायेगा, बाकी 17 विभागों को पुन: यहां स्थानांतरित करने में और छह महीने का समय लग सकता है. इसके साथ ही राज्य सरकार सभी विभागों को यहां स्थानांतरित करने के मूड में भी नहीं है. इसलिए वह विभागों को अन्यत्र स्थापित करने में जुटी हुई है.
गौरतलब है कि एक अक्तूबर से राज्य सचिवालय का नया स्थान होगा हावड़ा के मंदिरतला में स्थित एचआरबीसी का भवन. जहां राज्य सचिवालय में कार्य करनेवाले 6000 लोग कार्य करने पहुंचेंगे. लेकिन राइटर्स बिल्डिंग का पुनर्विकास कार्य पूरा होने के बाद सभी कर्मचारी फिर राइटर्स में कार्य करने नहीं आयेंगे, उनका कार्य स्थल का पता बदल जायेगा.
प्रथम चरण में यहां 11 विभागों का स्थानांतरण होगा, जिसमें मुख्यमंत्री कार्यालय व सचिवालय, गृह (पुलिस) विभाग, गृह (निजी व प्रशासन), भूमि व भूमि सुधार, सूचना व संस्कृति मंत्रलय, वित्त विभाग, आबकारी विभाग, कानून व न्यायिक विभाग, अल्पसंख्यक विभाग, लोक निर्माण विभाग, दमकल व आपदा प्रबंधन विभाग शामिल हैं. इनमें से वित्त, लोक निर्माण विभाग, कानून व न्यायिक विभाग और दमकल व आपदा प्रबंधन विभाग को छोड़ कर बाकी सातों विभागों का दायित्व मुख्यमंत्री के पास है. इसलिए इन विभागों को अन्यत्र स्थानांतरण करने की कोई योजना नहीं है.