मोदी-ममता मुलाकात से क्या राज्य को होगा वाकई कोई फायदा (आंकड़ा)

मुख्यमंत्री ममता बनर्जी रविवार शाम दिल्ली के लिए रवाना हो गयीं, जहां सोमवार को संसद भवन में वह प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ मुलाकात करेंगी. प्रधानमंत्री के साथ होने वाली इस पहली आधिकारिक भेंट के दौरान मुख्यमंत्री उनसे पश्चिम बगंाल के लिए विशेष आर्थिक पैकेज देेने की मांग करेंगी. मुख्यमंत्री बनने के बाद से ही ममता बनर्जी यह कहती आ रही हैं कि केंद्र सरकार वाममोरचा शासनकाल के दौरान लगाये गये ऋण के बोझ से राज्य को मुक्त करे. मुख्यमंत्री के इस सफर की ओर सबकी निगाह टिकी हुई है. क्या प्रधानमंत्री उनकी मांग को स्वीकार कर लेंगे अथवा उन्हें खाली हाथ ही दिल्ली से लौटना होगा. मुख्यमंत्री दावा करती हैं कि वाममोरचा सरकार ने बंगाल को दो लाख करोड़ के कर्ज में दबा दिया है. वाममोरचा सरकार के समय लिया गया ऋणकुल ऋण – 1.87 लाख करोड़ रुपयेबाजार से लिया गया ऋण- 73332 करोड़लघु बचत परियोजनाओं से लिया ऋण – 78753 करोड़ तृणमूल सरकार के समय लिया गया ऋणबाजार से लिया गया ऋण – 80928 करोड़गौरतलब है कि लोकसभा चुनाव के दौरान भाजपा नेता राज्य की इस मांग को पूरा करने का आश्वासन दे चुके हैं. पर यह इतना आसान नहीं है. अगर मोदी सरकार ममता बनर्जी की मांग मान लेती है तो उसे बिहार एवं पंजाब को भी विशेष राज्य का दर्जा देकर विशेष आर्थिक पैकेज देना पड़ेगा.