कोलकाता. गंगा प्रदूषण को लेकर राज्य की 44 नगरपालिकाएं व 22 निजी कंपनियों को नोटिस भेज कर इस सिलसिले मे 15 दिनों के अंदर केंद्र सरकार की तरफ से इन सभी राज्यों से एक्शन प्लान मांगा गया है. यह नोटिस केंद्र सरकार की तरफ से नेशनल गंगा रिवर बेसिन ऑथोरिटी के तरफ से भेजा गया था. बंगाल के अलावा देश के अन्य चार राज्यों से भी एक्शन प्लान मांगे गये हैं. कुुल पांच राज्यों की 118 नगरपालिकाओं को जवाब देना है. इसमें गंगा को प्रदूषण मुक्त करने के लिए इन राज्यों ने क्या-क्या किया है, इस बारे में जानकारी देने को कहा गया है. किन राज्यों को भेजा गया नोटिसराज्यनगरपालिका निजी कंपनियां बंगाल4422उत्तराखंड1542उत्तर प्रदेश31687बिहार2613झारखंड0200
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(पेज-2) गंगा प्रदूषण पर 44 नगरपालिका व 22 निजी कंपनियों को नोटिस
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कोलकाता. गंगा प्रदूषण को लेकर राज्य की 44 नगरपालिकाएं व 22 निजी कंपनियों को नोटिस भेज कर इस सिलसिले मे 15 दिनों के अंदर केंद्र सरकार की तरफ से इन सभी राज्यों से एक्शन प्लान मांगा गया है. यह नोटिस केंद्र सरकार की तरफ से नेशनल गंगा रिवर बेसिन ऑथोरिटी के तरफ से भेजा गया […]

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