कोलकाता: केंद्र सरकार ने एक लाख रुपये के सोना की खरीदारी के लिए पैन कार्ड अनिवार्य कर दिया है. राज्य के स्वर्ण शिल्पी बचाओ समिति ने केंद्र सरकार के इस फैसले के खिलाफ मंगलवार को एक दिवसीय हड़ताल करने का फैसला किया है. यह जानकारी समिति के कार्यकारी अध्यक्ष बाब्लू दे ने संवाददाता सम्मेलन में दी.
उन्होंने कहा कि एक ओर केंद्र सरकार ने पैन कार्ड की अनिवार्यता को पांच लाख रुपये से घटा कर एक लाख रुपये कर दिया है और वहीं सोना पर आयात शुल्क को दो फीसदी से बढ़ा कर 10 फीसदी किया है. इससे संगठित क्षेत्र के आभूषण व्यवसायियों को काफी नुकसान होगा और सोना की तस्करी बढ़ेगी. उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार को सोना पर लगनेवाला आयात शुल्क को 10 फीसदी से कम करके दो प्रतिशत कर देना चाहिए. अगर केंद्र सरकार इस ओर ध्यान नहीं देती है तो यहां सोना की तस्करी और बढ़ेगी.
इस मौके पर आरआर ज्वेलर्स के निदेशक रतन लाल अग्रवाल ने कहा कि केंद्र सरकार चाहती है कि सोना की बिक्री बढ़े, लेकिन वह कागजों पर सोना बेचना चाहती है. लोग सोना पर निवेश करें, लेकिन शेयर के रूप में, जो कि भारत में संभव नहीं है, क्योंकि यहां की परंपरा के अनुसार महिलाएं गहने पहनती हैं. सोने का शेयर खरीदना यहां का रिवाज नहीं है.
इंडियन जेम्स एंड ज्वेलरी क्रिएशन के चेयरमैन प्रमोद दूगड़ ने कहा कि केंद्र सरकार ने एक लाख रुपये से अधिक कीमत के सोना खरीदने पर पैन कार्ड अनिवार्य कर दिया है, लेकिन केंद्र सरकार की ही रिपोर्ट के अनुसार, देश में सिर्फ 14 करोड़ लोगों के पास पैन कार्ड है, अभी भी 89 फीसदी लोगों ने पैन कार्ड नहीं बनवाया है. ऐसे में सोना की खरीदारी काफी कम हो जायेगी.
ग्रामीण भारत में कृषि व निजी व्यवसाय करने वाले लोग हैं और वह शादी के समय ही अधिकतर सोना की खरीदारी करते हैं. वहां काफी कम लोगों के पास पैन कार्ड है.
इस मौके पर पीसी चंद्रा जेम्स (प्राइवेट) लिमिटेड के संयुक्त प्रबंध निदेशक शुभ्र चंद्रा ने कहा कि स्वर्ण व्यवसायी ने ब्लैक मनी की समस्या को दूर करने के लिए जो कदम उठाये हैं, वह सही है, लेकिन केंद्र को इसे विभिन्न चरणों में लागू करना चाहिए था. पैन कार्ड के लिए अनिवार्यता पांच लाख से एक बार में ही एक लाख रुपये से इस उद्योग को नुकसान होगा और बिक्री एक बार में ही कम हो जायेगी.
