चुनाव आयुक्त पर लगाये कई गंभीर आरोप
कोलकाता : प्रदेश भाजपा ने राज्य चुनाव आयुक्त एसआर उपाध्याय को ज्ञापन देकर 91 नगरपालिकाओं में होनेवाले चुनाव के लिए केंद्रीय बल की तैनाती की मांग की है. ज्ञापन में उनपर आरोप लगाया है कि कोलकाता नगर निगम के चुनाव में हिंसा को रोकने के लिए उन्होंने कोशिश नहीं की. हिंसा के लिए श्री उपाध्याय को ही जिम्मेवार ठहराया गया है. इसमें कहा गया है कि राज्य चुनाव आयुक्त अपने संवैधानिक दायित्व को निभाने में असफल रहे हैं.
कोलकाता के नागरिकों को तृणमूल कांग्रेस के हाथों में सौंप दिया गया था. श्री उपाध्याय की खामोशी व उचित कदम उठाने में असफलता से बड़े स्तर पर रिगिंग, हिंसा, आतंक आदि का बोलबाला रहा. तीन नगरपालिकाओं, आरामबाग, गायेशपुर व तारकेश्वर में तो तृणमूल के आतंक का यह आलम रहा कि वह बिना चुनाव के ही जीत गयी. ज्ञापन में कई वार्डो का उल्लेख किया गया है जहां चुनावी एजेंटों, पोलिंग एजेंट, कार्यकर्ताओं को पीटा गया तथा जान से मारने की कोशिश की गयी. इन सभी मामलों की शिकायत राज्य चुनाव आयोग में की गयी, लेकिन राज्य चुनाव आयुक्त खामोश रहे. निगम चुनाव से 100 गुणा अधिक हिंसा नगरपालिकाओं के चुनाव में होने की आशंका है. मुख्यमंत्री ने तो सिलीगुड़ी नगरपालिका को किसी भी तरह हासिल करने का बयान भी दिया है.
स्पष्ट है कि 25 अप्रैल को वहां चुनाव में क्या होने वाला है. ऐसी स्थिति में उन 91 नगरपालिकाओं का चुनाव स्थगित कर देने चाहिए व केंद्रीय पुलिस बल को बुलाकर बाकी सात अन्य नगरपालिकाओं के साथ उनके चुनाव कराने चाहिए. बंगाल की जनता के साथ भारी अन्याय होगा यदि जानबूझ कर राज्य सरकार को चुनाव में हस्तक्षेप करने की इजाजत दी जाती है. निगम चुनाव के मतों की गिनती पर भी रोक लेनी चाहिए और उन वार्डो में फिर से मतदान कराये जाने चाहिए जहां व्यापक हिंसा और फरजी मतदान हुए हैं.
इस बाबत भाजपा की ओर से राज्यपाल को भी हालात की जानकारी दी जायेगी. राज्यपाल को भी ज्ञापन सौंपा जायेगा. यह ज्ञापन सौंपनेवालों में प्रदेश भाजपा के महासचिव असीम सरकार, कार्यालय सचिव आलोक कुमार गुहा रे और राज्य के नेता व सुप्रीम कोर्ट के एडवोकेट सोम मंडल शामिल थे.
नगरपालिका चुनाव में सुरक्षा व्यवस्था को लेकर हुई बैठक
कोलकाता. राज्य के विभिन्न जिलों में स्थित 91 नगरपालिकाओं में 25 अप्रैल को होनेवाले मतदान में सुरक्षा व्यवस्था को लेकर मंगलवार को राज्य चुनाव आयोग के कार्यालय में उच्चस्तरीय बैठक हुई. यह बैठक राज्य चुनाव आयुक्त सुशांत रंजन उपाध्याय के नेतृत्व में हुई, जिसमें राज्य के गृह सचिव बासुदेव बनर्जी, डीजी जीएमपी रेड्डी व विभिन्न जिलों के पुलिस अधीक्षक उपस्थित रहे. बैठक में राज्य सरकार ने बताया कि नगरपालिका चुनाव के लिए केंद्रीय सुरक्षा बल की सिर्फ तीन कंपनियां मिली हैं, इनमें से एक हुगली व दो कंपनियों को उत्तर 24 परगना जिले में तैनात किया जायेगा. चुनाव के पहले यह कंपनियां विभिन्न क्षेत्रों में रूट मार्च करेंगी. राज्य के गृह सचिव बासुदेव बनर्जी ने राज्य चुनाव आयोग को पेश की गयी रिपोर्ट में बताया कि नगरपालिका चुनाव को लेकर राज्य सरकार ने सुरक्षा व्यवस्था के कड़े इंतजाम किये हैं. जिले के सीमावर्ती में सीमा को सील कर दिया गया है और साथ ही इन क्षेत्रों स्थित गेस्ट हाउस को खाली करने का निर्देश दिया गया है. प्रत्येक आने-जानेवाले बाहरी लोगों पर नजर रखी जा रही है.
केंद्रीय बल की तैनाती की मांग
कोलकाता : सेव डेमोक्रेसी फोरम ने राज्यपाल केशरीनाथ त्रिपाठी को ज्ञापन सौंप कर शनिवार को प्रस्तावित 91 नगरपालिकाओं का चुनाव केंद्रीय वाहिनी की निगरानी में निष्पक्ष ढंग से कराने की मांग की. मंगलवार को सर्वोच्च न्यायालय के अवकाशप्राप्त न्यायाधीश अशोक कुमार गांगुली, उच्च न्यायालय व सर्वोच्च न्यायालय के वकील व पूर्व मेयर विकास रंजन भट्टाचार्य, कृषि विश्वविद्यालय के पूर्व अवकाशप्राप्त कुलपति दीपक बागची, कलाकार समीर आइच व अवकाशप्राप्त एसोसिएशन प्रोफेसर चंचल चक्रवर्ती ने राज्यपाल से मुलाकात कर ज्ञापन सौंपा.
श्री भट्टाचार्य ने कहा कि कोलकाता नगर निगम चुनाव के मतदान में हिंसा और धांधली हुई है. पूरे मामले में राज्य चुनाव आयोग की भूमिका बहुत ही नकारात्मक रही है. उन्होंने कहा कि 25 अप्रैल को प्रस्तावित 91 नगरपालिकाओं के चुनाव केंद्रीय वाहिनी की निगरानी में हो. यदि जरूरत हो, तो केंद्रीय वाहिनी के लिए मतदान एक या दो सप्ताह के लिए टाल दिया जाये.
