कोलकाता. रिजर्व बैंक के अधिकार क्षेत्र में कटौती को लेकर चिंतित रिजर्व बैंक अधिकारियों और कर्मचारियों के एक समूह ने इस बारे में वित्त विधेयक के बजट प्रस्ताव की ओर ध्यान दिलाते हुए विभिन्न राज्यों के मुख्यमंत्रियों और सांसदों को पत्र लिखा है. ‘रिजर्व बैंक अधिकारियों व कर्मचारियों के संयुक्त मंच’ ने यह पत्र भेजा है.
इसमें कहा गया है कि वित्त विधेयक में जैसे प्रावधान किये गये हैं उसके दूरगामी प्रभाव होंगे और यदि यह अमल में आ जाता है, तो इससे केंद्रीय बैंक के कामकाज पर बुरा असर पड़ेगा.
पत्र में कहा गया है कि विधेयक में प्रस्तावित बदलावों से रिजर्व बैंक के अधिकारों में भी कटौती होगी, जिसके बाद यह मौद्रिक नीति, वित्तीय स्थिरता और मुद्रास्फीति लक्ष्य साधने की अपनी जिम्मेवारी निभाने में पूरी तरह से निष्प्रभावी हो जायेगा. रिजर्व बैंक अधिकारियों और कर्मचारियों ने सांसदों और मुख्यमंत्रियों से आग्रह किया है कि देश के बेहतर हित में वह इस मुद्दे को सरकार के समक्ष उठायें. पत्र में कहा गया है कि सरकार के ऋण प्रबंधन के काम को रिजर्व बैंक से अलग करने से भी देश और देश के संघीय ढांचे का हित प्रभावित होगा. वित्त विधेयक में रिजर्व बैंक अधिनियम 1934 में कुछ बदलाव के प्रस्ताव किये गये हैं. इसमें सरकारी प्रतिभूति अधिनियम 2006 को निरस्त करने और फेमा तथा प्रतिभूति अनुबंध (नियमन) अधिनियम 1956 में संशोधन का प्रस्ताव भी किया गया है.
