उपभोक्ता सुरक्षा के लिए और अधिक फंड मुहैया कराये केंद्र : मंत्री
कोलकाता. राज्य के उपभोक्ता सुरक्षा मामलों के मंत्री साधन पांडे ने कंज्यूमर ऑनलाइन फाउंडेशन की ओर से आयोजित कार्यक्रम में कहा कि केंद्र सरकार सिर्फ दिखावे की खातिर उपभोक्ता सुरक्षा का राग अलाप रही है. उपभोक्ता सुरक्षा के लिए केंद्र द्वारा राज्य को जो फंड दिया जाता है, वह पर्याप्त नहीं है. इसलिए उन्होंने केंद्र […]
कोलकाता. राज्य के उपभोक्ता सुरक्षा मामलों के मंत्री साधन पांडे ने कंज्यूमर ऑनलाइन फाउंडेशन की ओर से आयोजित कार्यक्रम में कहा कि केंद्र सरकार सिर्फ दिखावे की खातिर उपभोक्ता सुरक्षा का राग अलाप रही है. उपभोक्ता सुरक्षा के लिए केंद्र द्वारा राज्य को जो फंड दिया जाता है, वह पर्याप्त नहीं है. इसलिए उन्होंने केंद्र सरकार से राज्य सरकार को उपभोक्ता सुरक्षा के लिए और अधिक फंड मुहैया कराने की मांग की. उन्होंने कहा कि देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी विभिन्न देशों के दौरे पर जा रहे हैं, विदेशी प्रतिनिधियों से मिल रहे हैं, लेकिन देश के उपभोक्ताओं की सुरक्षा के लिए कोई नहीं सोच रहा. उन्होंने अब तक इस संबंध में एक बार भी केंद्रीय उपभोक्ता मंत्री के साथ बैठक नहीं की है. केंद्र सरकार अभी भी उपभोक्ता पर दबाव बना रही है और उनके अधिकारों का हनन कर रही है. उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार ने इस वर्ष उपभोक्ता सुरक्षा के लिए कुल 140 करोड़ रुपये आवंटित किये हैं, लेकिन इसमें से 70 करोड़ रुपये दूरदर्शन में दिखाये जा रहे ‘ जागो ग्राहक ‘ अभियान पर खर्च किये जाते हैं और 30 करोड़ रुपये अन्य चैनलों पर विज्ञापन पर खर्च होते हैं. ऐसे में उपभोक्ताओं की सुरक्षा के लिए कोई राशि नहीं बचती. यह अच्छी बात है कि केंद्र सरकार जागरूकता फैलाने के लिए अधिक से अधिक राशि खर्च करती है, लेकिन इस अभियान का परिणाम भी दिखना चाहिए. उन्होंने बताया कि पश्चिम बंगाल सरकार ने सिलीगुड़ी व आसनसोल में स्टेट कंज्यूमर अफेयर्स फोरम का गठन करने का फैसला किया है. उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार द्वारा प्रत्येक राज्य को प्रति वर्ष एक करोड़ रुपये से भी कम राशि दी जाती है, जो कि किसी भी राज्य में उपभोक्ता सुरक्षा अभियान चलाने के लिए पर्याप्त नहीं है.