मेट्रो परियोजना के लिए जमीन की कीमत नहीं लेगी सरकार : मंत्री

कोलकाता. कोलकाता एयरपोर्ट से न्यू गरिया तक बनाये जा रहे मेट्रो प्रोजेक्ट के लिए राज्य सरकार ने सोमवार को भारी छूट की घोषणा की है. इस योजना के लिए राज्य सरकार ने 1861 कट्ठा जमीन मुफ्त में देने का फैसला किया है. इस जमीन की कीमत 264 करोड़ रुपये है, जिसे राज्य सरकार अब नहीं लेगी. यह जानकारी सोमवार को राज्य के शहरी विकास मंत्री फिरहाद हकीम ने दी. उन्होंने बताया कि रेलवे विकास निगम लिमिटेड द्वारा इस योजना को क्रियान्वित किया जा रहा है और जमीन की समस्या की वजह से योजना पर कार्य धीमी गति से हो रहा है. इस योजना को वर्ष 2010-11 में मंजूरी दी गयी थी, जिसके तहत 4260 करोड़ रुपये के निवेश से 32 किमी लंबा मेट्रो प्रोजेक्ट पूरा करना है. इस योजना को पूरा करने के लिए 1861 कट्ठा जमीन की आवश्यकता है, जिसकी कीमत प्रति कट्ठा 15 लाख रुपये के हिसाब से 264 करोड़ रुपये है. महानगर की जनता की जरूरतों को पूरा करने और साथ-साथ केंद्र सरकार व राज्य के बीच के संबंध में बेहतर करने के लिए राज्य सरकार ने जमीन के एवज में कोई रुपये नहीं लेने का फैसला किया है. गौरतलब है कि कोलकाता नगर निगम ने पहले इस जमीन के लिए रेलवे विकास निगम लिमिटेड से रुपये की मांग की थी और आरवीएनएल ने टोकन मनी देने की बात कही थी, लेकिन अब राज्य सरकार ने इसे पूरी तरह से माफ कर दिया है.